Maharashtra News : सध्याच्या पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाला पर्याय म्हणून दुष्काळी भागातून पुणे-बंगळुरू ग्रीन कॉरिडॉरची उभारणी केली जात आहे. पुणे- सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातून जाणारा हा महामार्ग जवळपास ७४५ किलोमीटर लांबीचा आहे.
खटाव तालुक्याचा विचार करता ३३ महसुली गावांमधून हा महामार्ग जात आहे. मात्र, या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात अखिल भारतीय किसान सभा आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने संयुक्तपणे तीव्र लढा उभारला आहे. माण प्रांताधिकारी आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात २७ ऑक्टोबरला दहिवडी प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे.
आजवर कोणत्याही महामार्गांचे भूसंपादन करताना रेडीरेकनर पद्धतीने शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई दिली जात होती. मात्र दुष्काळी तालुक्यातील रेडीरेकनर आणि प्रत्यक्ष बाजारमूल्य याच्यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्या मुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
त्या मुळे या भागातील भूसंपादन करताना रेडीरेकनर ऐवजी प्रत्यक्ष खासगी वाटाघाटीने भूसंपादन केले जावे, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेचे कॉम्रेड उमेश देशमुख यांनी केली आहे. या महामार्गाचा डीपीआर प्रसिद्ध झाला तरी बाधित शेतकऱ्यांना कुठल्याही पद्धतीची माहिती दिली जात नाही.
त्या मुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभा आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने संयुक्तपणे जनआंदोलन उभे केले आहे. वडूजमध्ये ग्रीन कॉरिडॉर बधितांच्या झालेल्या मेळाव्यामध्ये ही घोषणा करण्यात आली आहे. या महामार्गासाठी खटाव तालुक्यातील ३३ महसुली गावातील जमिनींचे भूसंपादन केले जाणार आहे.
त्यासाठी एकरी, मोबदला किती, घरांची आणि झाडांची भरपाई किती, भूसंपादन झालेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त शिल्लक राहणाऱ्या आणि विनवापर पडून राहणाऱ्या गुंठेवारी क्षेत्राचे काय करायचे असे अनेक प्रश्न बाधित लोकांच्या मनामध्ये आहेत, त्याची उत्तरे प्रशासनाकडून दिली जात नाही.
त्या मुळे तर दुसरीकडे या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये प्रशासनाकडून भीती घालून बळजबरीने भूसंपादन होण्याची शक्यता आहे. या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा राज्य सरचिटणीस सूर्यभान जाधव, तालुकाध्यक्ष दत्तुकाका घार्गे, आणि डॉ. रोहन गोडसे, प्रकाश इंगळे, बंडा माने, धीरज देशमुख, आणि गोरख गोडसे यांच्यासह अनेक गावातील शेतकरी उपस्थित होते.
