Pune Nashik Railway : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गात मोठा बदल! आमदार तांबे आणि लोकप्रतिनिधींचा तीव्र विरोध

पुणे-नाशिकदरम्यान प्रस्तावित सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मार्गबदलाला स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेण्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून, पुढील दिशा ठरवण्यासाठी ३ मार्चला मुंबईत बैठक होणार आहे, अशी माहिती आमदार सत्यजित तांबे यांनी दिली आहे.

मार्गबदल का करण्यात आला?

या प्रकल्पाचा पूर्वी प्रस्तावित मार्ग जुन्नर तालुक्यातील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (GMRT) प्रकल्पाच्या परिसरातून जात असल्याने संशोधकांनी GMRTच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे हा मार्ग रद्द करून पुणे, अहिल्यानगर, शिर्डी मार्गे नाशिक असा नवीन मार्ग निश्चित करण्यात आला.

रेल्वे प्रशासन सध्या या मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करत आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी मूळ नियोजित मार्गच कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.

लोकप्रतिनिधींचा आक्षेप – पूर्वीचाच मार्ग हवा

नवीन मार्गिकेमुळे एकूण ७०-८० किलोमीटर अंतर वाढणार असून, त्यामुळे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ उद्देशच हरवेल, असा लोकप्रतिनिधींचा दावा आहे. पुणे-नाशिक-मुंबई या सुवर्णत्रिकोणाला साध्य करण्यासाठी हा रेल्वे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि तो सरळ मार्गानेच असायला हवा.

GMRT प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर बोगदा आणि इतर तांत्रिक उपायांद्वारे तोडगा काढता येऊ शकतो, असा प्रतिवाद लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.

मार्गबदलाविरोधात कृती समितीची स्थापना

सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग मूळ नियोजनानुसारच व्हावा, यासाठी पक्षीय मतभेद विसरून सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन लढा देण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ३ मार्च रोजी मुंबईत पहिली बैठक होणार आहे.

आमदार सत्यजित तांबे यांची भूमिका

“नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग मूळ नियोजनानुसारच झाला पाहिजे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येत लढा देण्यासाठी कृती समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ३ मार्चला मुंबईत बैठक होत आहे.” – सत्यजित तांबे, आमदार

पुढील दिशा काय?

३ मार्चला कृती समितीची बैठक होणार, त्यात पुढील धोरण ठरवले जाईल GMRT प्रकल्पामुळे मार्गबदल आवश्यक आहे का, यावर नव्याने चर्चा होणार. मूळ नियोजित मार्गच कायम ठेवावा, यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढवला जाणार आहे. या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय काय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.