श्रीरामपूर :- केंद्राने महाराष्ट्रासाठी जाहीर केलेली दुष्काळी मदत अत्यंत तोकडी असून भाजप व सेनेच्या सरकारने पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकर्‍यांवर मोठा अन्याय केल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलीय.
केंद्र सरकारची दुष्काळी मदत जाहीर झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, मुळातच राज्य सरकारने केंद्राकडे मागितलेली 7 हजार कोटींची मदत अत्यंत कमी होती.
त्यातही पुन्हा केंद्र सरकारने कात्री लावून जेमतेम साडेचार हजार कोटी रूपये जाहीर केले आहेत. हे पैसे केव्हा मिळणार, याचीही काही खात्री नाही.
चारा छावण्या उभारण्याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीवर मात करण्यासाठी शेतकर्‍यांना थेट रक्कम देणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. यंदाचा खरीप बुडाला असून, रब्बीचाही पेरा झालेला नाही.
त्यामुळे खरीप 2018 पर्यंतचे सर्व पीक कर्ज माफ करण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे. त्याबाबत सरकारने अजून स्पष्टता आणलेली नाही. जानेवारी संपत आला तरी सरकारचे दुष्काळी उपाययोजनांचे प्रभावी नियोजन दिसून येत नाही.
दुष्काळग्रस्त गावांमधून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले आहे. ते रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारची ही तुटपुंजी मदत एक फार्सच आहे.
शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने भरीव मदत जाहीर करावी व यंदाच्या खरिपापर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करावे, अशी मागणीही ना. विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
