राज्य सरकारने सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवणे अनिवार्य केल्याने अहिल्यानगर शहर आणि जिल्ह्यातील नंबर प्लेट बनवणाऱ्या व्यावसायिकांवर मोठे संकट कोसळले आहे.
या निर्णयानुसार, १ जुलै २०२५ पासून एचएसआरपी नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. या नियमामुळे पारंपरिक पद्धतीने रेडियम आणि अॅक्रिलिक नंबर प्लेट बनवणारे व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडले असून, त्यांच्या व्यवसायाला ७० ते ८० टक्के फटका बसण्याची भीती आहे.
व्यावसायिकांची स्थिती
अहिल्यानगर शहरात सर्जेपुरा, चितळे रोड, माळीवाडा, बालिकाश्रम रोड, प्रोफेसर कॉलनी, गुलमोहोर रोड, पाइपलाइन रोड, तपोवन रोड आदी परिसरांत, तसेच जिल्ह्यातील मोठ्या लोकवस्तीच्या ठिकाणी व्यावसायिक नंबर प्लेट बनवण्याचे काम करतात.
२०१९ पूर्वीच्या वाहनांसाठी रेडियमद्वारे बनवलेल्या नंबर प्लेट्स हा त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार होता. परंतु, एचएसआरपीच्या सक्तीमुळे या व्यवसायावर गदा आली आहे. अनेकांना आता रोजगार गमवावा लागणार असून, त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक उलाढालीवर परिणाम
रेडियम आणि अॅक्रिलिक नंबर प्लेट बनवण्याच्या व्यवसायातून दरमहा लाखो रुपयांची उलाढाल होत होती. एका रेडियम डीलरला दरमहा सुमारे ३ लाखांचा माल लागतो आणि जिल्ह्यात असे १० डीलर आहेत.
त्याचप्रमाणे, अॅक्रिलिकची मासिक गरज २.५ ते ३ लाख रुपये इतकी आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेले कामगार आणि त्यांची कुटुंबे आता संकटात आहेत. एचएसआरपीमुळे ही उलाढाल जवळपास थांबणार असल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसणार आहे.
व्यवसायाला ८० टक्के फटका
नंबर प्लेट बनवणारे व्यावसायिक केवळ वाहनांच्या नंबर प्लेट्सच नव्हे, तर रेडियमद्वारे लोगो, नावे आणि घरांच्या नेमप्लेट्सही बनवतात. परंतु, त्यांच्या उत्पन्नाचा ८० टक्के वाटा हा नंबर प्लेट बनवण्यातून येतो.
आता एचएसआरपीमुळे ही मागणी पूर्णपणे संपुष्टात येणार असल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. उरलेली २० टक्के कामे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेशी नाहीत. वाढत्या महागाईच्या काळात या व्यावसायिकांकडे सध्या दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.
व्यावसायिकांची मागणी
या संकटाला तोंड देण्यासाठी व्यावसायिकांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. चंद्रकांत भिंगारदिवे (वय ६५) या व्यावसायिकाने आपली व्यथा मांडली. ते म्हणाले, “मी ३० वर्षांपासून या व्यवसायात आहे. माझ्या १५ सदस्यांच्या एकत्र कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यावर चालतो.
कर्ज काढून हा व्यवसाय सुरू केला होता. आता या वयात मला दुसरे काम मिळणे शक्य नाही. आम्ही चांगल्या दर्जाच्या नंबर प्लेट्स बनवतो. सरकारने आम्हाला प्रशिक्षण देऊन एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवण्याचे काम द्यावे, नाहीतर आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.”
उपाययोजनांची गरज
एचएसआरपीचा निर्णय वाहन सुरक्षेसाठी उपयुक्त असला, तरी त्यामुळे पारंपरिक व्यावसायिकांचे नुकसान होत आहे. सरकारने या व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना नवीन व्यवसायात सामावून घेण्याची योजना आखणे आवश्यक आहे.
अन्यथा, अहिल्यानगर आणि जिल्ह्यातील शेकडो कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळेल आणि स्थानिक कारागिरांचा रोजगार धोक्यात येईल. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
