रायगड- जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांना भेडसावणारी वीज समस्या कायमची सोडवण्यासाठी जिल्हा परिषदेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पहिल्या टप्प्यात १६७ शाळांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. याशिवाय, अंगणवाड्यांमध्येही सौरऊर्जा प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, पण वीजबिलाच्या समस्येमुळे अनेक शाळांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून ही समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न रायगड जिल्हा परिषद करत आहे.
विजेच्या बिलापासून शाळांची सुटका
जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजार जिल्हा परिषद शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रोजेक्टरसारख्या सुविधा उपलब्ध करून खेळता-खेळता शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, अनेक शाळांना वीजबिल भरण्याची समस्या सतावते. वीजबिल न भरल्याने महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित करण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. वीजबिल कोणी भरायचे, यावरून स्थानिक पातळीवर वाद होतात. काही ठिकाणी देणग्यांमधून बिल भरण्याचा प्रस्ताव असला, तरी सर्वत्र हे शक्य होत नाही. विशेषतः दुर्गम भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने स्थानिकांचा बिल भरण्यासाठी उत्साह दिसत नाही.
१६७ शाळांचे प्रस्ताव सादर
वीजपुरवठा खंडित झाल्याने शाळांमध्ये प्रकाशाची कमतरता जाणवते, तसेच संगणक, प्रोजेक्टर आणि इतर विजेवर चालणारी शैक्षणिक साधने वापरता येत नाहीत. या समस्येवर मात करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची संकल्पना पुढे आली आहे. यासाठी लागणारा निधी मिळावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे १६७ शाळांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी सांगितले की, शाळांबरोबरच अंगणवाड्यांमध्येही सौरऊर्जा प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधांना मोठा आधार मिळेल.
६ महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच नाही
मात्र, सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. रायगडचे पालकमंत्रीपद अद्याप निश्चित झालेले नाही, त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच झालेली नाही. या बैठकीशिवाय प्रस्तावांना मंजुरी मिळणे कठीण आहे. तरीही, जिल्हा परिषदेने सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
