Onion News : राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. कांद्याचे गारपीट, अवकाळी पावसाने नुकसान झालेय, त्यात मागील काळात दर मिळाला नाही. आता कुठे दर मिळू लागला तर केंद्राने चुकीच्या अहवालानुसार कांदा निर्यात बंदी केली आहे. त्याचा फटका शेतकरी, व्यापाऱ्यांना बसतोय.
तुम्ही कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या वतीने व्यथा मांडा आणि निर्यातबंदी मागे घ्यायला लावा,’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक प्रशातं गायकवाड यांनी राज्य मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याकडे केली.
प्रशांत गायकवाड अनेक वर्षापासून बांबूच्या शेतीतून उत्पादन घेतात. रविवारी (दि.२४) राज्य मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी गायकवाड फॉर्म वाळुंज (ता. नगर) येथील त्यांच्या बांबु शेतीला भेट दिली.
त्यानंतर गायकवाड यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने पटेल यांच्याकडे कांद्याबाबतची वस्तुस्थिती मांडली. गायकवाड म्हणाले, महाराष्ट्रातील नगरसह बहुतांश जिल्ह्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. राज्यात किंवा देशात किती कांदा उत्पादन होते याची आकडेवारी नाफेड व इतर संस्था केंद्र सरकारला देते.
मात्र अश्या वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी न देता एकाच जागी बसून माहिती दिली जाते आणि त्यानुसार केंद्र सरकार कांद्याबाबत व इतर पिकांबाबत नियोजन ठरवते. त्यामुळे चुकीचे सर्वेक्षण किंवा माहिती गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना आतापर्यंत फटकाच बसत आला आहे.
राज्यासह देशातील अनेक भागात यंदा कांद्याचे अपुरा पाऊस, मध्यतरी झालेली गारपीट, अवकाळी पाऊस यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. मुळात मागील वर्षभरात कांदयाला दर नव्हता. त्यामुळे मातीमोल दराने कांदा विकावा लागला.
त्यात अवकाळीने घात केला आहे. अशा परिस्थितीने शेतकरी कोलमडून जात असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली. त्याचा फटका शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना बसतोय. झालेले किंवा होत असलेले नुकसान खरेदीदार शेतकऱ्यांकडूनच वसुल करतो आहे. खरे तर स्थानिक पातळीवरील वस्तुस्थिती आकडेवारी अभ्यासपूर्ण कोणीतरी केंद्र सरकारमधील जबाबदार लोकांना सांगितली पाहिजे
स्थानिक पातळीवरील माहिती कांदा लागवड व इतर पिकांच्या लागवडीची व उत्पन्नाची न देता चुकीची माहिती शासन दरबारी जाते. ई पीक पाहणी नोंदणीसाठी विशेष प्रोत्साहित केले पाहिजे त्यामुळे अचूक नोंदी पिकांचे होतील आणि शेतीमालाला योग्य दर व पिकाचे धोरण ठरवण्यासंदर्भात शासनास मदत होईल.
एनजीओ यांच्यामार्फत व इतर संस्थेमार्फत शेतकऱ्यांचे जनजागृती करण्यासाठी स्वतंत्र वेगळी यंत्रणा कार्यान्वित करावी अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने तुम्ही केंद्र सरकारकडे व्यथा मांडा आणि कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यायची विनंती करा अशी विनंती गायकवाड यांनी पाशा पटेल यांना केली.
पर्यावरणाचा समतोल राहण्यासाठी व शेतकऱ्यांना कमी खर्चात बांबु फायदेशीर आहे. शेतकऱ्यानाही हे आशा दायक आहे, त्यामुळे बांबु लागवड आणि अन्य बाबी विषय राज्यातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी लवकरच गायकवाड फार्म वाळुंज येथे बांबूची शेती विषय कार्यशाळा घेण्याचे नियोजन आहे. यावेळी कृषीभूषण येथील प्रगतिशील शेतकरी राजेंद्र नन्नवरे यांच्यासह अन्य शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
