Maharashtra News : महारेराच्या नोंदणी क्रमांकाशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱ्या राज्यातील १९७ विकासकांना महारेराने नोटिसा पाठवल्या आहेत. यात मुंबई ८२, पुणे ८६ आणि नागपूरच्या २९ विकासकांचा समावेश आहे.
यापैकी ९० विकासकांची सुनावणी होऊन १० हजार, २५ हजार, ५० हजार आणि दीड लाख असा एकूण १८ लाख ३० दंड ठोठावला आहे. यापैकी ११ लाख ८५ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. यात मुंबई क्षेत्रातील ५२, पुणे क्षेत्रातील ३४ आणि नागपूर क्षेत्रातील ४ विकासकांचा समावेश आहे.
उर्वरित म्हणजे १०७ विकासकांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. सुरुवातीला फक्त मुंबई मुख्यालयात याबाबत संनियंत्रण आणि सुनावण्या घेतल्या जात होत्या. आता मात्र मुंबईसह पुणे आणि नागपूर या महारेराच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतही याबाबतचे संनियंत्रण आणि सुनावण्या सुरू झालेल्या आहेत.
मुंबई क्षेत्रात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, कोकण, ठाणे इत्यादींचा समावेश आहे. पुणे क्षेत्रात कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर या विभागांचा समावेश आहे, तर नागपूर क्षेत्रात मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या जाहिरातीत काही विकासकांकडे महारेरा क्रमांक असूनही तो त्यांनी जाहिरातीत छापला नाही किंवा वाचताही येणार नाही एवढ्या बारीक अक्षरात छापलेला होत्या. फेसबुक, ऑनलाइन आणि तत्सम समाज माध्यमांवरही अनेक जाहिरातींत महारेरा क्रमांक छापला जात नाही,
असेही निदर्शनास आले आहे. घर खरेदीदार आणि एकूणच स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूक सुरक्षित राहावी, त्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाने हा स्थावर संपदा अधिनियम लागू केला आणि या क्षेत्राचे व्यवस्थित विनियमन व्हावे, यासाठी महारेराची स्थापना केली.
महारेरा घर खरेदीदार आणि या क्षेत्रातील इतर गुंतवणूकदारांच्या वतीने अनेक मूलभूत बाबींची काळजी घेत असते; परंतु ग्राहकांनीदेखील फक्त महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवणूक करण्याची काळजी घ्यायला हवी, असे आवाहन महारेराच्या वतीने करण्यात आले आहे.
