Maharashtra News : महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने ( महारेरा) राज्यातील १०७ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कारवाई सुरू केली आहे. नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई टाळण्यासाठी विकासकांची धावपळ सुरू आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात प्रथम ८८ व नंतर आणखी १९ अशा एकूण १०७ प्रकल्पांमधील विकासकांनी नोंदणी रद्द करण्यासाठी महारेराच्या सचिवांकडे अर्ज केले आहेत. या अर्जांबाबत आक्षेप असल्यास ते नोंदवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत ‘महारेरा’ने दिली आहे. नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केलेल्या गृहप्रकल्पांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
या १०७ प्रकल्पांमध्ये पुण्यातील सर्वाधिक ४१ प्रकल्पांचा समावेश आहेत. याबाबतचे अर्ज आल्यानंतर त्याची छाननी करून सुनावणीसाठी प्राधिकरणापुढे ठेवण्यात येणार आहेत. गृहप्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचा निर्णय ‘प्राधिकरणा’कडून घेतला जाणार आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पातून नोंदणीच झालेली नाही, निधीची कमतरता आहे, आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य, न्यायालयीन प्रकरणांमुळे किंवा कौटुंबिक वादांमुळे अडथळा, नियोजनाबाबत नवीन अधिसूचना आदी कारणांमुळे प्रकल्प सुरू होण्यात अडचणी आल्याची स्पष्ट कागदपत्रे असल्यास अशा प्रकल्पांना अर्ज करता येणार आहे.
काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टण्यांचे प्रकल्प आहेत. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पांतील जो टप्पा रद्द करायचा आहे, त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे. याशिवाय नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा परिणाम एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असल्याने त्या प्रकल्पातील दोनतृतियांश रहिवाशांची संमती आवश्यक असल्याची अटही ‘महारेरा’ने घातली आहे.
ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे. त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात नोंदणी असेल, तरी संबंधितांची देणी देण्यात आल्याचे कागदोपत्री पुरावे छाननीसाठी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती प्रकल्प
पुणे ४१, १६, १२, पालघर ६, मुंबई उपनगर ५, मुंबई शहर ४, सिंधुदुर्ग, परभणी, नाशिकमधील प्रत्येकी तीन, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा येथील प्रत्येकी दोन, तर कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी, सोलापूर आणि दादरा नगर हवेली प्रत्येकी एक अशा एकूण १०७ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
