उन्हाळ्याच्या कडाक्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत खबरदारी घेण्याच्या सूचना महसूल मंत्रालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जारी केल्या आहेत. या सूचनांमध्ये वर्गखोल्या थंड ठेवण्यापासून ते मुलांना ताक, सरबत किंवा ओआरएस देण्याचा समावेश आहे. तसेच, शाळेच्या वेळा सकाळच्या सत्रात बदलण्याचा आणि दुपारी खेळाचे तास रद्द करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
अंमलबजावणीच्या सूचना
या सूचनांचे शिक्षकांनी स्वागत केले असले, तरी या अंमलबजावणीसाठी कोणताही निधी दिला गेलेला नाही. आधीच जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वेळेवर पुरेसा निधी मिळत नाही. त्यात आता ताक, सरबत, ओआरएस यांसाठी पैसे खर्च करणे ही मुख्याध्यापकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. योजनेची कल्पना चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी आर्थिक आधाराशिवाय होऊ शकत नाही.
शासनाकडून निधी नाही
उन्हाच्या तीव्रतेपासून विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी थंड पेय देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. परंतु, बाजारात या वस्तूंचे दर वाढले आहेत. सरकारने दिलेले आदेश पालन करण्यासाठी शाळांना स्वतःच्या निधीतून किंवा स्थानिक सहकार्याने खर्च करावा लागतोय. पण सध्याच्या आर्थिक तंगीच्या स्थितीत हे शक्य नसल्याने, “पोरांना पेय द्या” ही सूचना शाब्दिकच राहण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक पाठबळ
शाळांमध्ये पोषण आहार योजनेसाठी देखील निधी वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे आधीच शिक्षक-प्रशासन यांच्यावर ताण आहे. आता उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या नव्या आदेशांनी हा ताण अधिक वाढवला आहे. मुख्याध्यापकांना या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आर्थिक पाठबळाची गरज आहे.
निधीची तरतूद आवश्यक
वाढत्या उष्णतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाने दिलेले आदेश केवळ पत्रकांपुरते मर्यादित राहू नयेत, यासाठी निधीचीही तातडीने तरतूद करणे गरजेचे आहे. अन्यथा मुख्याध्यापक आणि शाळांचे प्रशासन अडचणीत सापडेल.
विजय काटकर, आदर्श बहुजन शिक्षक संघाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष, यांनीही याच मुद्यावर आवाज उठवला असून, “आदेश छान आहेत, पण अंमलबजावणीसाठी काहीतरी द्या!” अशी शिक्षकांची भावना असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
