Maharashtra School Fees : प्रत्येक नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला खाजगी शाळांच्या वाढत्या शुल्कामुळे पालक चिंताग्रस्त होतात. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मुलांचे शिक्षण परवडावे यासाठी कर्ज काढावे लागत आहे, तरीही शुल्कवाढीचा प्रश्न त्यांच्यासमोर डोंगराएवढा उभा आहे.नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणाने या समस्येचे गांभीर्य आणखी स्पष्ट केले आहे. या सर्वेक्षणानुसार, गेल्या तीन वर्षांत देशभरातील खाजगी शाळांनी आपल्या शुल्कात 50 ते 80 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे, ज्यामुळे शिक्षणाचा खर्च सामान्य कुटुंबांसाठी अवघड बनला आहे.
संस्थेचा सर्व्हे
एका स्वायत्त संस्थेने हे सर्वेक्षण आयोजित केले ज्यामध्ये देशातील 300 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांतील 85,000 हून अधिक पालकांनी आपली मते नोंदवली. यातून असे समोर आले की, बहुतांश खाजगी शाळा दरवर्षी 10 ते 15 टक्के शुल्कवाढ करत आहेत.याशिवाय, अनेक शाळांनी नव्या शुल्काची नावे पुढे करत पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला आहे. उदाहरणार्थ, बांधकाम खर्च, तंत्रज्ञान शुल्क आणि देखभाल शुल्क यासारखे नवे शुल्क आकारले जात आहेत, जे यापूर्वी कधीही नव्हते. या शुल्कवाढीमुळे पालकांमध्ये असंतोष वाढत आहे, कारण त्यांना याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळत नाही.
शाळामधील गुणवत्तेतसुधारणा नाही
पालकांच्या मते, शुल्कवाढीच्या तुलनेत शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता किंवा सुविधांमध्ये फारशी प्रगती झालेली नाही. सर्वेक्षणात सहभागी 42 टक्के पालकांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलांच्या शाळांनी शुल्कात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे, तर 26 टक्के पालकांनी 80 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे नमूद केले. विशेष म्हणजे, अनेक शाळांनी खाजगी वाहतूक, डिजिटल शिक्षण आणि इतर सेवांच्या नावाखाली नवे शुल्क लादले आहे. कोरोना महामारीनंतर ऑनलाइन शिक्षण अनिवार्य झाले, परंतु काही शाळांनी याचा उपयोग अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी केला. यामुळे पालकांना शिक्षणाच्या नावाखाली अनावश्यक खर्चाचा बोजा सहन करावा लागत आहे.
सरकारी नियमांची पायमल्ली
शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काही नियम आणि धोरणे आखली आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी फारशी प्रभावी ठरत नाही. अनेक राज्यांमध्ये शुल्क नियंत्रण समित्या स्थापन झाल्या असल्या, तरी त्यांचे कार्य प्रत्यक्षात फारसे दिसून येत नाही. या समित्यांना पुरेसे अधिकार किंवा सक्रियता नसल्याने शाळांना मनमानीपणे शुल्कवाढ करता येत आहे. पालकांनी तक्रारी केल्या तरी त्यावर त्वरित कारवाई होत नाही, ज्यामुळे पालक हतबल झाले आहेत. या सर्वेक्षणाने शिक्षण क्षेत्रातील शुल्कवाढीचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आणला आहे, आणि यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
