Good News : अनेक वर्षांनंतर पुणे महानगरपालिका कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. या सातव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येणाऱ्या कालबद्ध पदोन्नती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून गूड न्यूज देण्यात आली आहे.
याबाबतचे परिपत्रक महापालिका आयुक्तांनी जारी केले आहे. राज्य सरकारच्या अधीन राहून पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, कालबद्ध पदोन्नतीसाठी पदोन्नती समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्याची आवश्यकता नसणार आहे. विभाग प्रमुखांना अंतिम मंजुरीचे अधिकार दिले आहेत.
नोव्हेंबर २०२१ ला पुणे महानगरपालिका कामगारांना वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता.
त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र, अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता.
यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ही माहिती यायला बराच अवधी गेला. त्यानंतर प्रक्रिया सुरू झाली. कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील घेतली जाऊ लागली.
मात्र, पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव रखडला. कारण, सरकारचे स्पष्टीकरण येईपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले होते. कामगार संघटनांनी नुकतीच अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेत पदोन्नतीबाबत प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली.
त्यानुसार प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सरकारचे मार्गदर्शन येईपर्यंत पदोन्नती बाबतची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले, याबाबतचे परिपत्रक देखील महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून जारी केले आहे.
यात म्हटले आहे की, तीन लाभाच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची अंमलबजावणी करताना पदोन्नती समितीची अंतिम मान्यता घेण्यात येत होती. मात्र, आता सादर होणाऱ्या प्रस्तावना अंतिम मंजुरीचे अधिकारी संबंधित विभागाच्या खाते प्रमुखांना दिले आहेत.
यामुळे पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शिवाय, याचा फायदा सेवानिवृत्त सेवकांना देखील होणार आहे. कारण, यामुळे त्यांची प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे लवकर मार्गी लागणार आहेत.
