महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प आता पुन्हा मार्गी लागण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. नागपूर ते गोवा हे २१ तासांचे अंतर अवघ्या ११ तासांवर आणणाऱ्या या महामार्ग प्रकल्पाची कामे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थगित करण्यात आली होती, मात्र आता त्यास नव्याने चालना देण्यात आली आहे. लवकरच या मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू होणार असून, येत्या १५ दिवसांत संयुक्त मोजणी (Joint Measurement Survey – JMS) सुरू करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. विशेष म्हणजे, हा महामार्ग कोल्हापूर वगळून इतर ११ जिल्ह्यांमध्ये सुरू केला जाणार आहे, त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) ही या प्रकल्पाची कार्यान्वयन यंत्रणा असून, त्यांनी या कामाला अंतिम स्वरूप देण्यास सुरुवात केली आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग हा ८०२ किलोमीटर लांबीचा असेल आणि यासाठी अंदाजे ८६,३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया गेल्या वर्षापासून सुरू झाली होती आणि त्यासाठी १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक देखील करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला प्रखर विरोध दर्शवला होता. त्यांच्या संतप्त प्रतिक्रियांमुळे सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना स्थगित केली होती. आता मात्र हा प्रकल्प पुन्हा एकदा गतिमान होण्याच्या मार्गावर आहे.
या महामार्गाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अनेक प्रमुख धार्मिक स्थळे, शक्तिपीठे आणि तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत, त्यामुळे या प्रकल्पाला केवळ वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्रापुरतीच मर्यादा नाही, तर हा धार्मिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील धार्मिक स्थळे एकमेकांशी जोडली जातील, ज्यामुळे भाविकांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान होईल. हा महामार्ग केळझरचा गणपती, कळंबचा गणपती, सेवाग्राम, पोहरादेवी, माहूरगड शक्तीपीठ, सचखंड गुरुद्वारा, औंढ्या नागनाथ, परळी वैजनाथ, आंबाजोगाई शक्तीपीठ, तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, औदुंबर दत्त मंदिर, नरसोबाची वाडी, जोतिबा देवस्थान, महालक्ष्मी मंदिर (कोल्हापूर), संत बाळूमामा समाधी स्थान (आदमापूर), कुणकेश्वर आणि पत्रादेवी या महत्त्वाच्या स्थळांना जोडणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पात कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी यामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. आधीच्या योजनेत कोल्हापूरचा समावेश होता, मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारने कोल्हापूरला प्रकल्पातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये संतप्त भावना असून, सरकारने यावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. याउलट, इतर ११ जिल्ह्यांमध्ये मात्र सरकारने संयुक्त मोजणीच्या तयारीला वेग दिला आहे.
MSRDC चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिलकुमार गायकवाड यांनी सांगितले की, संयुक्त मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होताच प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात केली जाईल. संबंधित जिल्ह्यांच्या प्रशासनाला मोजणीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठीचे शुल्क देखील संबंधित कार्यालयांना आठवडाभरापूर्वीच जमा करण्यात आले आहे, त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप मिळण्यास सुरुवात होईल.
हा महामार्ग तयार झाल्यानंतर नागपूर ते गोवा प्रवासात १० तासांची बचत होणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार असून, मंदिरे, तीर्थस्थळे आणि ऐतिहासिक स्थळांवर जाणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षणीय वाढू शकते. तसेच, राज्याच्या पर्यटन व्यवसायालाही या महामार्गामुळे फायदा होईल. महाराष्ट्रातील विविध भागांना जलदगतीने जोडणारा हा महामार्ग वाहतुकीच्या दृष्टीनेही क्रांतिकारी ठरेल, कारण तो महाराष्ट्रातील काही प्रमुख औद्योगिक व व्यापारी केंद्रांना तसेच कृषी बाजारपेठांना देखील कनेक्ट करणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्मितीमुळे स्थानिक रोजगार आणि आर्थिक संधींना देखील चालना मिळेल. महामार्गाच्या बाजूला हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, पेट्रोल पंप, लॉजिंग आणि पर्यटन केंद्रे विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल, त्यामुळे स्थानिक व्यावसायिकांसाठी हा महामार्ग अत्यंत फायदेशीर ठरेल. सोबतच, प्रवासी वाहतुकीचा वेग वाढल्याने वस्तू आणि सेवा पुरवठ्याचा कालावधी कमी होईल, ज्याचा थेट परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक होईल.
सरकारने संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर भूसंपादनाच्या टप्प्यावर मात्र मोठी कसरत करावी लागेल. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत योग्य समन्वय साधून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी MSRDC आणि संबंधित जिल्हा प्रशासनावर असेल. भूसंपादन प्रक्रियेतील अडथळे दूर झाल्यानंतर या महामार्गाचे बांधकाम प्रत्यक्षात सुरू होईल आणि महाराष्ट्रातील संपूर्ण रस्ते वाहतुकीत एक मोठा बदल घडवून आणेल.
शक्तिपीठ महामार्ग हा केवळ वाहतूक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या एकात्मिक विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या या महामार्गामुळे भाविकांना सोयीस्कर प्रवास मिळेल, पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल, तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत नव्या संधींचा विकास होईल.
