Maharashtra News : आपण ओबीसी समाजासाठी अनेक वर्षांपासून लढा देत आहोत. आम्ही कुणाच्याही दादागिरीला घाबरत नाही. राज्यातील ओबीसी, दलित, आदिवासी समाजाची संख्या ८० टक्के आहे. हा सर्व समाज आपल्या सोबत आहे,
यामुळे ओबीसींना विरोध करणाऱ्यांना आगामी निवडणुकीमध्ये जागा दाखवून द्या, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
मंत्री भुजबळ हे काल बुधवारी (दि.३) सायंकाळी संगमनेरात आले होते. त्यांच्या हस्ते ओबीसी संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनानंतर नाशिक- पुणे महामार्गावर इंदिरानगर परिसरात झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. याप्रसंगी प्रा. हिरालाल पगडाल, नितीन अभंग, गजेंद्र अभंग यांच्यासह ओबीसी समन्वय समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री भुजबळ यांनी यावेळी मनोज जरांगे यांच्यावर टीका केली. जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका वेळोवेळी बदलली. अगोदर मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठी आरक्षण मागितले. नंतर मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली.
मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळणार नाही. या समाजाला सरसकट आरक्षण मिळाले, तर ओबीसींना काही शिल्लक राहणार नाही, म्हणून आपला विरोध आहे.
ओबीसी कुणाच्या दादागिरीला घाबरत नाही. आमची घरे जाळली जातात. आम्ही पण जिवंत आहोत हे लक्षात असू द्या. ओबीसींचे आरक्षण संपले तर मुला बाळांचे भवितव्य संपेल. यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरही टीका केली.
आव्हाड हे ओबीसी असूनही काही बोलू देत नाही आणि स्वतःही बोलत नाही. १५ दिवसात जनगणना होत असेल तर दोन महिन्यात संपूर्ण जातनिहाय जनगणना केली जावी, असे ते म्हणाले. प्रा. हिरालाल पगडाळ यांनी प्रास्ताविक करून आभार मानले. या कार्यक्रमास ओबीसी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
मराठा समाजाबरोबर दुश्मनी नाही
मराठा समाजाला संपूर्ण आरक्षण मिळणे शक्य नाही. या समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण दिले, तर ओबीसींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. मराठा समाजाबरोबर आपली दुश्मनी नाही,
आपण अनेक वर्ष शरद पवार यांच्यासोबत काम केले आहे. आपल्या मनात विष असते तर त्यांच्यासोबत काम केले नसते. या काळात अनेक मराठा आमदार निवडून आणण्यासाठी आपण प्रयत्न केले. देशामध्ये ५४ टक्के ओबीसी समाज आहे.
मंडल आयोग स्वीकारल्यानंतर ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना २७ टक्के आरक्षण मिळाले. ओबीसी मध्ये ३७५ जाती आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. मराठ्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे, यासाठी कायदा झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाचे आरक्षण अडकले. – मंत्री छगन भुजबळ.
