४ फेब्रुवारी २०२५ मुंबई : आता राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही मराठीतच बोलावे लागणार आहे.मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने हे महत्त्वाचे परिपत्रक काढले आहे.त्यानुसार सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय आहे.मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
काय सांगते परिपत्रक
प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत फलक लावला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार, राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, तसेच सर्व बँकांमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक आणि अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
तसेच महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम,१९६४ अनुसार चर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील.
संगणक कळफलकावरही मराठी
महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी आणि शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणक कळफलकांवरील ‘छापील अक्षर कळमुद्रा’ रोमन लिपी बरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत छापलेल्या, कोरलेल्या किंवा उमटवलेल्या स्वरूपात असणे अनिवार्य आहे.येत्या २५ वर्षांत मराठीला ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी ‘मराठी भाषा धोरणा’त व्यवहार क्षेत्रनिहाय शिफारसी अंतर्भूत करण्यात येत आहेत.
केवळ शिक्षणाचेच नव्हे, तर सर्व लोकव्यवहारांचे मराठीकरण होण्याकरिता घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील केंद्रीय कार्यालयांमध्येही आता ‘मराठी’ अनिवार्य केली जाणार आहे.तशी शिफारस भाषा धोरणात करण्यात आली आहे.
तसेच शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची, तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने (मंत्रिमंडळाने) निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल.
त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत केवळ लिप्यंतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.वर नमूद कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तक्रार संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे करता येईल.
त्यांनी याचाबत पडताळणी करून तपासणीअंती संबंधितांवर दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तथापि तक्रारदाराला कार्यालयीन कारवाई सदोष वा समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.
शिस्तभंगाची कारवाई
सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांशी आणि अभ्यागतांनी (परदेशस्थ व राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य असेल.तसेच मराठी भाषेचा वापर आणि मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल.याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल.
