अहमदनगर Live24 टीम, 29 मार्च 2022 Maharashtra news :-भारत कृषीप्रधान देश (Agricultural country) आहे, कुठल्याही कृषिप्रधान देशाचा बळीराजा (Baliraja) हा कणा असतो.
आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा देखील बळीराजा कणा आहे. असे असले तरी, जगाचे पालन पोषण करणारा शेतकरी राजा कायमच उपेक्षित राहिला आहे.
शासनाने, बळीराजा कडे नेहमीच उपेक्षित पणे बघितले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना (Farmers) आपल्या हक्कासाठी कायमच मुक्तीचा लढा द्यावा लागतो.
शेतकरी बांधवांना आपला हक्क प्राप्त करण्यासाठी वेगवेगळी आंदोलने करावी लागतात आणि मग कुठं जनआंदोलनापुढे शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत असतात.
अशाच आंदोलनांमध्ये अनेक शेतकरी बांधवांवर फौजदारी गुन्हे (Criminal offenses) दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकरी बांधव कोर्टकचेऱ्याच्या फेऱ्यात अडकला आहे.
मात्र आता महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi government) शेतकऱ्यांना कोर्टकचेरीच्या फेऱ्यातून कायमची मुक्ती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Home Minister Dilip Walse-Patil) यांनी एका कार्यक्रमावेळी बोलताना सांगितले की, वेगवेगळ्या शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे हे लवकरच मागे घेतले जाणार आहेत याशिवाय बैलगाडा शर्यतीवर बंदी असलेल्या काळात देखील मोठ्या प्रमाणात बैलगाडा शर्यत आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते हे गुन्हे देखील महाविकास आघाडी सरकार मागे घेणार असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री माननीय दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. एवढेच नाही महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे बैलगाडा प्रेमी, बैलगाडा आयोजक, बैलगाडा मालक या सर्वांमध्ये आनंदाचे वातावरण बघायला मिळणार आहे.
गृहमंत्री पाटील यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात तात्काळ कारवाई करण्यासाठी आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
दिलीप वळसे-पाटील श्री क्षेत्र थापलिंग देवस्थान यात्रेत प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असताना याबाबत बोलत होते. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना तसेच बैलगाडा मालकांना संबोधित केले.
वळसे पाटील यांनी महा विकास आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीचा देखील यावेळी उल्लेख केला. पाटील यांनी सांगितले की, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली.
त्यावेळी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशी देण्याचे ठरवले होते. मात्र मध्यंतरी कोरोनामुळे राज्य सरकारची आर्थिक घडी विस्कटली असल्याने हे शक्य झाले नाही.
परंतु आता महाराष्ट्र सरकार लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये हस्तांतरित करणार आहे. यामुळे नक्कीच राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.
