Maharashtra News : एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दररोज १ लाख क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे. केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार, म्हणजे केवळ २० दिवसांची आवक खरेदी करणार आहे. त्यानंतर येणाऱ्या कांद्याचे काय ?
खरेदीसाठी ही मर्यादा का ? असा सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारचे हे धोरण म्हणजे ‘जखम डोक्याला आणि मलम पायाला’ अशी टीका केली आहे.
नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केला जातो, तेव्हा कांद्याचे निर्यातक्षम गुणवत्तेचे निकष असतात. या निकषाने नाफेड खरेदी करणार असेल तर बाजाराच्या सरासरी २४१० रुपये दरानेच खरेदी का? बाजाराच्या उच्चांकी २८०० रुपये प्रतिक्विंल दराने खरेदी का केली जात नाही?
नाफेडकडे पडून असलेला कांदाही केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे. त्यामुळे भविष्यात अजून भाव कोसळतील, याचा विचार शासनाने केला आहे का? चांगला भाव मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्यापैकी ३० ते ४० टक्के कांदा खराब झाला आहे.
चांगला भाव मिळाला असता तर हे नुकसान भरून काढता आले असते. याचा शासनाने विचार का केला नाही ? जेव्हा कांद्याचे भाव कोसळतात, तेव्हा सरकार हस्तक्षेप करत नाही आणि आज भाव वाढण्याची केवळ शक्यता निर्माण झाली असताना सरकार हस्तक्षेप करते, हे सरकारचे कुठले धोरण? हा कुठला न्याय ? असे सवाल त्यांनी सरकारला केले आहेत.
