७ मार्च २०२५ मुंबई : मुंबई शहरातल्या धोकादायक असलेल्या तसेच जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उप करप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी संबंधित आमदारांची बैठक घेतली जाईल आणि इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर केली जाणार अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे मुंबई बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना परत मुंबईत आणण्याचीच सरकारचे ध्येय आहे.राज्य सरकार नवीन गृहनिर्माण धोरण आणणार असून,त्यातून सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे निर्माण करून दिली जातील.
सेस इमारतींचा १२ वर्षांत विकास
मुंबई शहरात १३ हजार उप करप्राप्त इमारती आहेत. त्यांचा पुढील १० ते १२ वर्षांत पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. त्याचा आढावा घेण्यासाठी समितीची नेमणूक सुद्धा करण्यात आली असल्याचेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंद म्हणाले.
सरकार मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईतच आणणार…
मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार तयार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.काँग्रेसच्या अमिन पटेल यांनी या बद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनील राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, छगन भुजबळ आदी सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला.
