नागपूर: गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुख्यालयाला रेल्वेच्या नकाशावर आणणारा आणि नक्षलग्रस्त आदिवासी भागाला रेल्वेने जोडणारा वडसा-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडला होता.
मात्र, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी सुधारित 1,886 कोटी 5 लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिल्यामुळे कामाला वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केवळ 52 किलोमीटर लांबीचा हा रेल्वे मार्ग वन कायदे, भूसंपादनातील अडथळे, निधीअभावी विलंब आणि राजकीय उदासीनता यामुळे रखडला होता. सुरुवातीला 2010 मध्ये या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 200 कोटी रुपये होता, जो 2015 मध्ये 469 कोटींवर गेला. 2022 मध्ये हा खर्च 1,096 कोटींवर पोहोचला, आणि आता 2025 मध्ये तो 1,886 कोटींवर पोहोचला आहे.
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार 50% (943 कोटी 25 लाख) निधी उभारणार आहे, तर उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे. याआधी, सप्टेंबर 2022 मध्ये या रेल्वे मार्गासाठी 1,096 कोटींच्या सुधारित खर्चाला आणि राज्य शासनाच्या 50% आर्थिक सहभागाला मंजुरी मिळाली होती.
गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज ते गडचिरोली या 52 किलोमीटर रेल्वेमार्गाच्या पहिल्या टप्प्यात 322 कोटींच्या कामास सुरुवात झाली आहे. त्याअंतर्गत 20 किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाचे काम सुरू झाले असून, भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील वेगाने सुरू आहे.
या रेल्वे मार्गावर वन्यजीवांची मोठी वर्दळ असल्यामुळे रेल्वेमार्गाखाली भुयारी मार्ग (अंडरपास) बांधण्याची योजना आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. सुरुवातीला 1,096 कोटी असलेला हा प्रकल्प आता 1,886 कोटींवर पोहोचला आहे.
31 मार्च 2022 पर्यंत केंद्र सरकारने 29 कोटी 22 लाख रुपये, तर राज्य सरकारने 19 कोटी 22 लाख रुपये निधी दिला होता. मात्र, निधीअभावी आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. आता सुधारित खर्च मंजूर झाल्याने, काम अधिक गतीने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा रेल्वे नेटवर्कशी जोडला जाईल, व्यापार, दळणवळण आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाला अखेर वेग येणार असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
