१५ फेब्रुवारी २०२५ मुंबई : शहरी भागातील गरजू लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वप्नातील हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, या सामाजिक जबाबदारीसाठी प्रत्येक विभागस्तरीय, शहरस्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञांनी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून काम करावे, असे आवाहन उपसचिव तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०चे अभियान संचालक तथा राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेचे मुख्य अधिकारी अजित कवडे यांनी केले.
बीकेसी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० संदर्भात कोकण विभागाची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.या कार्यशाळेस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, म्हाडाचे मुख्य अभियंता आडे, म्हाडाचे वित्त नियंत्रक अजयसिंह पवार, गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव रवींद्र खेतले, वरिष्ठ सल्लागार मुकुल बापट, विभागस्तरीय तसेच शहरस्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञ आदी यावेळी उपस्थित होते.
कवडे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या टप्पा १ करिता मासिक प्रगती अहवाल भरून लवकरात लवकर जिओ टॅगिंग करावे तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या टप्पा २ करिता तत्काळ लाभार्थी नोंदणी सुरू करण्याच्या सूचना केल्या.यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रचार अभियान राबवण्याचीही सूचना त्यांनी केली.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) व नगर परिषद प्रशासन संचालनालय (डीएमए) यांच्या समन्वयाने ही योजना राबवली जात असून आतापर्यंत राज्यात ४३,९८९ कुटुंबांची नोंदणी करण्यात आली आहे.राज्यातील हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
अशी आहे योजना
सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० ची अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्र शासनाने या नव्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या होत्या.त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सह्याद्री येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
गृहस्वप्न साकार होणार !
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २०१५ पासून राज्यात राबवली जात आहे.राज्यातील ३९९ शहरांमध्ये या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, आतापर्यंत १४.७० लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे.त्यापैकी ३.७९ लाख घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) ही योजना वरदान ठरली असून,आता २.० टप्प्यात आणखी सुधारित स्वरूपात घरे बांधण्यात येणार आहेत.
सर्वसमावेशक नागरी सुविधा
घरकुलांसोबत पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, वीजपुरवठा अशा मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातील. तसेच दिव्यांग व्यक्तीसाठी आवश्यक रॅम्प आणि सुविधा, अंगणवाड्या, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी यंत्रणा, सौरऊर्जा प्रणाली आणि हरित क्षेत्रासाठी स्थानिक वृक्षांची लागवड या बाबीचाही समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या टप्यातील वैशिष्ट्ये
योजनेच्या दुसऱ्या टप्यात ३० ते ४५ चौ. मी. पर्यंतची घरे अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी (ईडब्लूएस) बांधली जाणार आहेत या घरांमध्ये शौचालय व इतर नागरी सुविधांचा समावेश असणार आहे.योजनेची अंमलबजावणी ही (१) वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधकाम (बीएलसी), (२) भागीदारी तत्त्वावर परवडणारी घरे (एएचपी), (३) भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे (एआरएच) आणि (४) व्याज अनुदान योजना (आयएसएस) या चार प्रमुख घटकांद्वारे केली जाणार आहे.
