Maharashtra News : महाराष्ट्रात गेल्या कित्येक वर्षांपासून नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीची मागणी केली जात आहे. नवीन जिल्ह्यांसमवेतच नवीन तालुके देखील तयार झाले पाहिजेत अशी मागणी जनसामान्याची आहे. यासाठी नागरिकांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
दरम्यान लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासन दरबारी याबाबत सातत्याने यासाठी मागणी उपस्थित केली जात आहे. आता मात्र नागरिकांची ही मागणी लवकरच पूर्ण होणार असे चित्र तयार झाले आहे. कारण की, महाराष्ट्रात नवीन तालुक्यांची निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक विचार करत आहे. याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज अर्थातच 19 डिसेंबर 2023 रोजी विधानसभेत अतिशय महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे, राज्यात मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्यांसाठी किती पदे असावी, याचा आकृतीबंध नुकताच निश्चित करण्यात आला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्यात नवीन तालुकानिर्मितीच्या अभ्यासासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
अजून तालुका निर्मितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर झालेला नाही. पण, लवकरच हा अहवाल शासना दरबारी जमा होणार आहे. दरम्यान हा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याविषयीचा निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत बोलताना सभागृहाला दिली आहे.
खरे तर कोकण विभागीय आयुक्तांचा हा अहवाल ऑक्टोबर 2023 पर्यंत शासन दरबारी जमा होईल अशी आशा होती. मात्र नियोजित वेळेत हा अहवाल शासनाकडे आला नाही. यामुळे हा अहवाल लवकरात लवकर शासन दरबारी जमा व्हावा यासाठी संबंधितांना आदेश जारी होतील असे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
तसेच यावेळी मंत्री महोदयांनी राज्यात नवीन तालुक्यांची निर्मिती करताना मोठे, मध्यम आणि छोटे असे विभाजन होईल अशी महत्त्वाची माहिती देखील दिली आहे. याशिवाय मोठ्या तालुक्यांसाठी २४, मध्यम २३, तर छोट्या तालुक्यांसाठी २० पदे निश्चित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
पण याविषयीचा अंतिम निर्णय हा अहवाल शासन दरबारी जमा झाल्यानंतरच घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आता हा अहवाल शासन दरबारी केव्हा जमा होतो ? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे. पण, नवीन तालुक्यांची निर्मिती ही तीर्थक्षेत्रानुसार होऊ शकते अशी माहिती विखे पाटील यांनी सभागृहाला दिली आहे. तथापि याबाबतचा संपूर्ण निर्णय हा अहवाल शासनाकडे जमा झाल्यानंतरच होणार आहे.
