Maharashtra News : राज्य सरकारने सुमारे १४ हजार ७८३ शाळा बंद करून त्या समूह शाळा करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत दुर्दैवी आहे. सरकारी शाळा बंद करण्याचा शासनाचा डाव असून हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली आहे.
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात डॉ. तांबे म्हटले आहे की, वयाच्या १४ वर्षापर्यंत सर्व मुलांना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि तो बालकांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र खर्चाच्या काटकसरीच्या नावाखाली सरकारने राज्यातील १४ हजार ७८३ सरकारी शाळा बंद करून समुह शाळा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला याचा फटका राज्यातील एक लाख ७५ हजार विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
ग्रामीण भागात वाढी, वस्ती, आदिवासी पाड्यावर सरकारी शाळा आहेत. या शाळांमधून शिकणारे विद्यार्थी अत्यंत गरीब आहेत. या शाळांची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे. त्या ठिकाणी शिक्षक नाही. या शाळांच्या गुणवत्तेसाठी काम करणे ऐवजी सरकार सोयीस्करपणे त्या बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होणार आहे.
कोणतीही कमी पट असलेली शाळा बंद करण्यापूर्वी सरकारने त्या ठिकाणचे पालक, स्थानिक नागरिक यांना विचारात घेऊनच निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी आमदार डॉ. तांबे यांनी केली आहे.
सरकारने या सर्व धोरणाच्या बाबद राज्यभरातील शिक्षण तज्ञ, विविध शिक्षक संघटना, पालक स्थानिक नागरिक यांच्याशी तातडीने विचार विनिमय करावा. तसेच या निर्णयाविरोधात राज्यातील सर्व शिक्षणप्रेमी शिक्षक पालक संघटना विद्यार्थी संघटना यांनी शासनाच्या या धोरणाचा तीव्र निषेध करावा आणि सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
