निवडणूक निकालाचा मुद्दा आता उच्च न्यायालयात ; महाविकास आघाडीचा कायदेशीर लढा !निवडणूक निकालाचा मुद्दा आता उच्च न्यायालयात ; महाविकास आघाडीचा कायदेशीर लढा !

Mahesh Waghmare
Published:

८ जानेवारी २०२५ मुंबई : राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर संशय व्यक्त करत महाविकास आघाडीने कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. महाविकास आघाडीमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या राज्यातील ११ उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत.या याचिकांवर लवकरच एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले.त्यामुळे सध्या भाजप या मुख्य पक्षासह शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे. मात्र या सरकारला मिळालेले बहुमत हे निवडणूक प्रक्रियेतील विविध अनियमितता झाल्याचा दावा करत महाविकास आघाडीच्या पक्षांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या निवडणुकीत मतदार याद्यांमधील घोळ, निवडणुकीबाबतची कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार या माध्यमातून गैरव्यवहार दडपून मुद्दामहून केलेली अपारदर्शकता, निवडणुकीत धर्माच्या नावाने प्रचार करून मिळवलेली मते, मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी व त्यांना आमिष दाखवून केलेले पैसे वाटप, निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी पैसे वाटप करून मते मागितल्याचे व्हिडीओ, ईव्हीएम मशिन्सचा ठरवून गैरवापर केल्याचे दाखले व पुरावे अशा विविध बाबींच्या मुद्द्यावर अॅड. असीम सरोदे व अॅड. श्रीया आवले यांच्यामार्फत निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

११ पराभूत उमेदवारांच्या याचिकांचा खच

विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या ११ उमेदवारांनी निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत.या उमेदवारांमध्ये प्रशांत जगताप हडपसर पुणे, महेश कोठे सोलापूर शहर उत्तर, अजित गव्हाणे- भोसरी पुणे, नरेश मणेरा ओवळा माजिवाडा, सुनील भुसारा – विक्रमगड पालघर, मनोहर मढवी- ऐरोली ठाणे, राहुल कलाटे पिंपरी चिंचवड, वसंत गिते-नाशिक, संग्राम थोपटे, संदीप नाईक-विलेपार्ले, रमेश बागवे-भवानी पेठ पुणे यांचा समावेश आहे.

विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून येत असल्याने आदर्श निवडणूक प्रक्रियेच्या तत्त्वालाच धक्का बसला आहे.त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी.तसेच नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत,अशी विनंती या विविध याचिकांतून करण्यात आली आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe