Old Pension Scheme : केंद्रीय व राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आरोग्य, बांधकाम, महसुल जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने जुनी पेन्शन विषयी समिती गठित केलेल्या निर्णयानुसार जुनी पेन्शन योजना महायुतीचे सरकार लवकरच लागु करणार, असे आश्वासन महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना कर्मचारी संघटना अहमदनगर जिल्ह्यातील शिष्टमंडळास निवेदन देत्यावेळी ते बोलत होते यावेळी जिल्ह्यातील कार्यवाह ग्रंथपाल उल्हास देव्हारे, सदस्य अनिल डांगे, छबु मुन्तोडे, प्रा. रावसाहेब खर्डे आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
राज्यातील नोव्हेंबर २००५ पुर्वीच्या व नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना (एन.पी.एस.) शासनाने लागु केली, त्यासाठी मासिक वेतनातून दहा टक्के रक्कम कपात होत असते व चौदा टक्के रक्कम राज्य शासन टाकते,
सेवानिवृत्तीनंतर जमा झालेल्या एकुण रकमेच्या साठ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना देते व उरलेल्या चाळीस टक्के रकमेवर व्याज म्हणुन दरमहा तुटपुंजी रक्कम पेन्शन म्हणुन दिली जाणार असेल तर तो अन्याय आहे. याबाबत पुन्हा मुख्यमंत्री व संबंधित सचिव यांचे लक्ष वेधावे, अशी विनंती या शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे केली आहे.
