Maratha Reservation : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या चर्चेत आहे. मराठा आरक्षणावरून राजकारणही तापले आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. तर दुसरीकडे शिंदे सरकारकडून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारकडून तोंडाला पाने पुसली जात असल्याचा आरोप विपक्षी नेत्यांनी केला आहे.
अशातच मात्र मराठा आरक्षणाबाबत एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने मराठा आरक्षणाचा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळू शकते याबाबत तरतूद करून देण्यात आली आहे.
किती टक्के आरक्षण मिळू शकत ?
सदर मसुद्यानुसार राज्यातील मराठा समाजाला 13% एवढ आरक्षण दिले जाणार अशी माहिती मीडिया रिपोर्टमधून समोर येत आहे. खरे तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा आठवा दिवस आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे पाटील यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे शिंदे सरकारने 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन देखील बोलावले आहे.
तत्पूर्वीच मात्र मराठा समाजाला 13 टक्के आरक्षण दिले जाणार असे वृत्त समोर आले आहे. आता याबाबतचा मसुदा तयार झाला आहे. तसेच याच मसुद्यावरून आता मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार होणार असे सांगितले जात आहे.
मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची मदत
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची मदत घेतली गेली होती. यामुळे हा नवीन कायदा कोर्टात टिकू शकतो असा आशावाद व्यक्त होत आहे. खरे तर नुकतेच मराठा समाजाबाबत सर्वेक्षण पूर्ण झाले. यामध्ये कुणबी वगळून राज्यात 32% मराठा समाज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान आता या 32 टक्के मराठा समाजाला 13 टक्के एवढे आरक्षण दिले जाणार असा दावा होत आहे. मात्र यामध्ये कुणबी समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजेच कुणबी समाजाला मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या स्वातंत्र आरक्षणात समाविष्ट केले जाणार नाही.
मराठा समाजाचे नुकतेच सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून याबाबतचा अहवाल न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारकडे सुपूर्त झाला आहे. याच अहवालानुसार राज्यात 32 टक्के एवढा मराठा समाज असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिले पाहिजे असे या मसुद्यामध्ये म्हटले गेले आहे.
मसुदा कॅबिनेटमध्ये ठेवला जाणार
निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेला हा मसुदा आता कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. कॅबिनेटमध्ये याला परवानगी मिळाली की मग 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल आणि या अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष कायदा पारित होऊ शकतो अशी माहिती समोर येत आहे.
विशेष म्हणजे फडणवीस यांच्या काळात देण्यात आलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणामध्ये ज्या त्रुटी सांगितल्या गेल्या होत्या त्या साऱ्या त्रुटी या नवीन मसुद्यामध्ये दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे कायद्याच्या चौकटीत हा नवीन मसुदा फिट बसेल आणि नवीन कायदा हा कोर्टात टिकेल असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
