महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता, साठवणूक, वाहतूक आणि निर्यातीशी संबंधित धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने १२ जून २०२५ रोजी नवीन समिती गठित केली आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत २० सदस्यांचा समावेश आहे. मात्र, २३ वर्षांपूर्वी २००२ मध्ये स्थापन झालेल्या विधानसभा कांदा तदर्थ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न झाल्याने या नव्या समितीच्या स्थापनेला शेतकरी आणि संबंधित घटकांमध्ये आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.
नव्या समितीची स्थापना आणि उद्देश
महाराष्ट्र हे देशातील कांदा उत्पादनात आघाडीवर असलेले राज्य आहे, परंतु कांद्याच्या किमतीतील चढ-उतार, साठवणुकीच्या समस्या आणि निर्यात धोरणातील सातत्याचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली २० सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कांदा उत्पादन, साठवणूक, किंमत स्थिरीकरण, लागवड पद्धती, आणि आयात-निर्यात धोरणाचा अभ्यास करणार आहे. समितीला सहा महिन्यांचा कार्यकाळ देण्यात आला असून, एका महिन्यात अंतरिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, धोरणकर्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी संवाद साधून उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत. मात्र, समितीत पणन विभागातील अधिकाऱ्यांचा भरणा जास्त असल्याने त्याच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
२३ वर्षांपूर्वीच्या समितीचे अपयश
२००२ मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तत्कालीन परिवहन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा कांदा तदर्थ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १८ डिसेंबर २००२ रोजी विधानसभेत कांदा प्रश्नांवर लक्षवेधी सूचना मांडली होती, आणि तत्कालीन पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती गठित झाली. या समितीने कांद्याच्या साठवणुकीसाठी चाळींना अनुदान, रेल्वे वॅगन्सद्वारे वाहतूक, वॅगनचे दर कमी करणे, निर्यात प्रोत्साहन, हमीभाव, संशोधन व विकास निधी, आणि पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. समितीने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, रेल भवन, उद्योग भवन आणि विधान भवनात बैठका घेऊन २५ जुलै २००३ रोजी अंतरिम अहवाल सादर केला. मात्र, या शिफारशींची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या जैसे थे राहिल्या.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे स्वरूप
महाराष्ट्रात कांदा उत्पादनात नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर आणि जळगाव हे जिल्हे अग्रेसर आहेत. देशातील ३५-४०% कांदा उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते, आणि नाशिकमधील लासलगाव हे आशियातील सर्वात मोठे कांदा बाजार आहे. तरीही, कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता, अपुरी साठवणूक सुविधा, आणि निर्यात धोरणातील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४०% निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य (MEP) लादले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. यामुळे नाशिक आणि इतर कांदा उत्पादक भागात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. मे २०२५ मध्ये अवकाळी पावसामुळे कांदा पिकांचे नुकसान झाले, आणि शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या कारभारात पारदर्शकतेची मागणी केली.
नव्या समितीसमोरील आव्हाने
पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीसमोर अनेक आव्हाने आहेत. पहिले, कांद्याच्या किमतीतील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी ठोस धोरणाची गरज आहे. दुसरे, साठवणूक सुविधांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण, विशेषतः किरणोत्सारी केंद्र (irradiation centers) स्थापन करणे, ज्यामुळे कांद्याचे शेल्फ लाइफ वाढेल. तिसरे, निर्यात धोरणात सातत्य आणि पारदर्शकता आणणे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक किंमत मिळेल.
चौथे, शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफसारख्या संस्थांच्या कारभारात सुधारणा करणे. याशिवाय, समितीला शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी प्रभावी संवाद साधून सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे लागेल. मात्र, समितीत पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा भरणा जास्त असल्याने, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
