राज्यातील छोट्या आणि मध्यम शहरांमध्ये सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात ठोस धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या निर्णयामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना उत्पन्नाचा नवा स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आणि इतर विभागांच्या मालकीच्या जमिनींवर अनधिकृत वसाहती आणि व्यावसायिक अतिक्रमण झाले आहे. मात्र, या अतिक्रमणधारकांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोणताही कर भरला जात नाही.
परिणामी, महापालिका आणि नगरपालिका यांना मोठ्या महसुली तोट्याचा सामना करावा लागत आहे. नगरविकास विभागाने याचा आढावा घेतला असता, हे अतिक्रमण नियमित केल्यास त्या जमिनींच्या भाडेतत्त्वावरील वापरातून मोठे उत्पन्न मिळू शकते, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीत महसूल आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आला आहे. तसेच, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, नगरविकास विभागाचे सहसचिव आणि उपसचिवही या समितीचा भाग असतील.
नगरविकास विभागाचे अवर सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती विविध अटी-शर्ती, नियमितीकरणासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया आणि कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करून शासनास शिफारसी करणार आहे.
सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भाडे, कर आणि अन्य महसूल स्वरूपात मोठा आर्थिक फायदा होईल. विशेषतः शहरे आणि उपनगरांमधील अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर दर्जा मिळाल्यास, तेथे नगरपरिषदेच्या सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे पुरवता येऊ शकतील. याशिवाय, नव्याने अतिक्रमण होण्याला आळा बसण्यास मदत होईल.
नगरविकास विभागाने हा शासन निर्णय जारी केल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर अंतिम धोरण ठरवले जाईल आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील. एकदा या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप मिळाल्यास, मोठ्या संख्येने अतिक्रमणधारकांना नियमितीकरणाचा लाभ मिळू शकतो.
राज्यातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न आहे. त्यामुळे या नवीन धोरणामुळे स्थानिक प्रशासनाला महसूल वाढविण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच, नागरी सुविधांचा लाभ अधिक चांगल्या प्रकारे मिळण्यास मदत होईल. आता समितीच्या अहवालानंतर पुढील दिशा ठरणार आहे.
