Surat Chennai Greenfield Expressway : समृद्धी महामार्गाांनंतर आता सुरत-चेन्नई या महामार्गासाठी शासनाने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भुसंपादनात शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे मोबदला मिळावा, यासाठी रविवारी (दि. २७) आडगाव शिवारातील मनुदेवी मंदिर सभागृहात शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली.
जमीन भूसंपादनासाठी शासनाने केलेले मूल्यांकन चुकीचे असून, ते रद्द करून नव्याने मूल्यांकन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसे न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
नव्याने होऊ घातलेल्या सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संघर्ष कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात एकजूट होऊन लढा देण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.
संपादित होणाऱ्या जमिनींचे जिरायत, हंगामी, बागायत असे वर्गीकरण न करता सर्व शेती बागायत म्हणून मूल्यांकन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. भौगोलिक परिस्थिती व खरेदीखत विचारात घेऊन पाचपट मोबदला मिळावा, मार्गात येणारी झाडे, पॉलिहाउस, शेततळे, फळबागा यांचे मूल्यांकन करताना पुढील २० वर्षांचा विचार करावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
शेतजमिनीचे बाजारमूल्य काढताना उच्चतम खरेदी मूल्य असलेले दस्त वगळलेले आहे. ते बाजारमूल्य काढताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार काढण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
शासनाकडून फळबागांच्या नोंदी रोपे म्हणून करण्यात आल्या असून, अशा त्रुटींचे निवारण करावे. विहिरी, जलवाहिन्या, ठिबक सिंचन संच, वनझाडे, नेटहाउस, पॉलिहाउस यांच्या नोंदी झालेल्या नाहीत, त्यांचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही.
भूसंपादनासाठी काढण्यात आलेले निवाडे हे अन्यायकारक असल्याचे यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले. बैठकीस नाशिक, दिंडोरी, निफाड, सिन्नर, सुरगाणा, पेठ या तालुक्यातील हजारो शेतकरी उपस्थित होते.
मंदिराचा विकास करण्याची मागणी
महामार्गासाठी आडगाव शिवारातील मनुदेवी व पिरमंदिर या परिसरात जमिनी संपादित होत आहेत. मंदिरांच्या बचावासाठी संपादनाला तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला. हे मंदिर पुरातन असून, परिसरातील नागरिकांचे श्रद्धास्थान आहे. ते संपादित न करता त्याचा विकास करण्याची मागणी यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी केली.
पुढील महिन्यात निदर्शने
मार्गाच्या भूसंपादनासाठी शासन शेतकऱ्यांना कवडीमोल भाव देणार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी योग्य भाव मिळाला, तरच भूसंपादन होऊ देऊ. अन्यथा, भूसंपादनास विरोध करण्याचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांनी पुढील महिन्यात निदर्शने करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
