राज्यातील गरजू नागरिकांसाठी व खास करून विविध सरकारी गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वाळू-रेती धोरण २०२५ अंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह वाळू उत्खनन आणि विक्री प्रक्रियेत मोठे बदल करत लिलाव पद्धतीला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.
डेपो पद्धतीला पूर्णविराम
आजवर राज्यात वाळूचे उत्खनन, वाहतूक व विक्री “डेपो पद्धतीने” राबवली जात होती. मात्र, नव्या धोरणानुसार वाळू विक्रीसाठी आता ई-लिलाव प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रातील वाळूगटांचे एकत्रित ई-लिलाव होणार असून, नदी पात्रांतील गटांचा लिलाव कालावधी दोन वर्षांचा असेल, तर खाडी पात्रांतील वाळूगटांचा कालावधी तीन वर्षांचा असणार आहे.
घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना विशेष सवलत
वाळूच्या लिलावातून मिळणाऱ्या एकूण वाळूचा १०% हिस्सा विविध सरकारी घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या ५ ब्रासपर्यंत वाळू मोफत मिळू शकणार आहे. तसेच, ज्या वाळूगटांना पर्यावरण मंजुरी नाही किंवा जे लिलावात गेलेले नाहीत, त्यामधील वाळू स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि सामूहिक उपक्रमांसाठी परवानगीपूर्वक वापरता येणार आहे.
कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन
नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादित साठ्याचा विचार करता शासनाने कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासकीय व निमशासकीय बांधकामांमध्ये सुरुवातीला २०% कृत्रिम वाळूचा वापर अनिवार्य केला जाईल. पुढील तीन वर्षांत हा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवत पूर्णतः बंधनकारक केला जाणार आहे.
पारंपरिक उत्खननासाठी विशेष गट
स्थानिक लोकांकरिता रोजगारनिर्मितीचा मार्ग मोकळा करत हातपाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने वाळू उत्खननासाठी स्वतंत्र वाळूगट राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हे गट निविदेशिवाय थेट परवान्याद्वारे स्थानिकांना उपलब्ध करून दिले जातील.
शेतजमिनीत साचलेल्या वाळूवर सूट
पुरानंतर किंवा अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे शेतजमिनीत साचलेली वाळू हटवून जमीन पुन्हा लागवडीसाठी योग्य करण्यासाठी शासन परवानगी देणार आहे. ही वाळू नियंत्रित पद्धतीने निर्गती केली जाईल.
स्वामित्व शुल्क
खाणीतील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळूसाठी दर ब्रास ₹२०० शुल्क आकारले जाईल.
इतर गौण खनिजांकरिता प्रति ब्रास ₹२५ आकारले जाणार आहे.
ट्रॅक्टर किंवा इतर वाहनांद्वारे बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीस ₹१ लाख दंड निश्चित करण्यात आला आहे.
परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर देखील कडक नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
मागील धोरण
१९ एप्रिल २०२३ व १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयांद्वारे “डेपो पद्धती” अमलात आणली होती. मात्र, नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचे पुनरावलोकन करून सविस्तर अहवाल सादर केला. त्यानुसार १९१ हरकती व सूचना विचारात घेत सुधारित वाळू धोरण २०२५ तयार करण्यात आले आहे.
नवीन धोरणाचा फायदा कोणाला?
घरकुल योजनांतील लाभार्थी – मोफत वाळूच्या माध्यमातून आर्थिक भार कमी होईल.
शेतकरी आणि ग्रामस्थ – आवश्यकतेनुसार वाळू वापरास अधिकृत परवानगी.
स्थानिक बेरोजगार – पारंपरिक उत्खननातून रोजगाराची संधी.
उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्र – कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन व पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन.
