Maratha Reservation : सरकारला मराठा आरक्षण देण्यासाठी पुरावे मिळत नव्हते. सरकारने एक पुरावा मागितला होता, त्यांच्यासाठी पाच हजार पुरावे गोळा केले आहेत. या पुराव्यांमुळे कायद्याला आधार द्यायला व कायदा पारित करायला सरकारला अडचण नाही.
सरकारने ४० दिवसांत कायदा पारित करून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत. मराठा समाज आता गप्प बसणार नाही. आरक्षण घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही. आरक्षण दिल्याशिवाय सरकारला सुट्टी नाही. सरकारला मराठा आरक्षण द्यावेच लागेल, त्याशिवाय स्वस्थ सणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
राहाता येथील आयोजित सभेत जरांगे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, १ जून २००४ चा सुधारित जी. आर. आरक्षणाचा पर्याय त्यांच्यापुढे आहे. मराठा व कुणबी एकच आहे. गायकवाड कमिशनने मराठ्यांना मागास सिद्ध केले आहे.
सरकारसमोर आता कुठलीही अडचण नाही; पण सरकार व समिती दिशाभूल करत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला मराठा हाच वेगळा प्रयोग तयार करून ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण सरकार देऊ शकते.
ज्या कायद्यात मराठ्यांचे हित नाही, तो कायदा पारित केलेला आम्ही स्वीकारणार नाही. मराठा आरक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. सरकार आपल्याकडून एक महिन्याचा वेळ घेऊन गेले. १४ ऑक्टोबरला सरकारचा एक महिना पूर्ण होणार आहे.
त्यात आपण सरकारला आणखी १० दिवस दिले आहेत. २४ ऑक्टोबरला सरकारला दिलेला ४० दिवसांचा वेळ पूर्ण होत आहे. सरकारने कितीही डाव टाकू द्या; सर्व डाव उधळून लावणार. आंदोलनासाठी ३५ मराठी बांधवांनी बलिदान दिले आहे.
मराठी समाज हा शेती कसणारा समाज आहे. त्यामुळे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी हा लढा पहिला व शेवटचा आहे. मराठा समाजाने कधीही जातिवाद केला नाही. ७५ वर्षे मराठा समाजाने सर्व पक्ष व विविध पक्षातील नेत्यांना मोठे करायचे काम केले आहे.
ओबीसी समाज व आपण सर्व एकच आहोत. १९१३ पासून मराठा समाजाला आरक्षण लागू आहे. कुठली चौकशी न करता ओबीसी समाजाला ६० टक्के मराठा समाजाला ३४ टक्के मग इतर समाजाची आरक्षणाची टक्केवारी किती? असा सवाल यावेळी जरांगे यांनी केला.
