राज्यातील शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीने शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीची आशा निर्माण झाली होती. परंतु, सत्ता स्थापन झाल्यानंतरही कर्जमाफीची घोषणा प्रत्यक्षात आली नाही.
परिणामी, शेतकऱ्यांना खरिपाच्या हंगामासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा सावकारांचा आधार घ्यावा लागत आहे. कृषी आणि कृषिपूरक कर्जाचा डोंगर वाढत असून, शेतकऱ्यांवर सावकारी कर्जाचा फास अधिकच घट्ट होत आहे.
कर्जमाफीचे आश्वासन
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांना खरिपापूर्वी कर्जमाफी होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, पावसाळा सुरू झाला तरी कर्जमाफीची कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेवर आणि बँकांच्या कर्जवसुलीवर झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने कर्जाचे नूतनीकरण टाळले. यामुळे त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा भ्रमनिरास झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे.
कर्ज नूतनीकरण आणि सावकारी कर्जाचा पर्याय
मार्च अखेरीस काही शेतकऱ्यांनी आपले पीक कर्ज भरून कर्जाचे नूतनीकरण केले. परंतु, नूतनीकरण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. बँकांच्या नियमानुसार, कर्जाचे नूतनीकरण न झाल्यास नवीन कर्ज मिळत नाही. यंदा पाऊस लवकर आल्याने शेतकरी खरिपाच्या तयारीला लागले आहेत. मशागत, पेरणी आणि इतर खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक गरजा भासत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी नूतनीकरण केले आहे, त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु, नूतनीकरण न केलेल्या शेतकऱ्यांना सावकारांकडून व्याजाच्या उच्च दराने कर्ज घ्यावे लागणार आहे. सावकारी कर्जाचा हा बोजा शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ आर्थिक संकटात ढकलण्याची शक्यता आहे.
वाढता कर्जाचा डोंगर आणि बँकांचे उपाय
चालू खरीप हंगामासाठी सुमारे २ लाख शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. पावसामुळे शेतीच्या कामांना वेग आला असून, कर्जाची मागणी आणि रक्कम दोन्ही वाढत आहेत. बँकांनी कर्जवसुलीसाठी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना जाहीर केल्या आहेत. परंतु, या योजनेला शेतकऱ्यांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे कृषी कर्ज थकीत आहे.
व्याजाचा आकडा सतत वाढत असून, अनेक शेतकऱ्यांची खाती एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट) म्हणून घोषित झाली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे क्रेडिट स्कोअर खालावत असून, भविष्यात बँकेकडून कर्ज मिळणे आणखी कठीण होत आहे. बँकांमधील गर्दी आणि कर्जासाठीच्या अर्जांची संख्या वाढत असली तरी, कर्जवितरण प्रक्रिया मंदावल्याने शेतकऱ्यांचा त्रास वाढत आहे.
