चिचोंडी पाटील- जलसंधारणासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करूनही ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर का सुरू करावे लागत आहेत, याची शासनाने चौकशी करावी, अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य तथा भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केली आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अब्जावधी रुपयांची जलसंधारणाची कामे ग्रामीण भागात करण्यात आली. या कामांसाठी कृषी विभाग, पाटबंधारे विभाग, वनविभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागावर जबाबदारी देण्यात आली होती. या विभागांमार्फत अब्जावधी रुपयांचा खर्च होऊनही ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. माती अडवून पाणी जिरविण्याऐवजी या योजनांमधील पैसा अक्षरशः मातीत गेला. दुर्दैवाने योजना भ्रष्टाचारासाठीच तयार करण्यात आल्या होत्या की काय, अशी शंका येते.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरकारभार झाल्यामुळे मी स्वतः या कामांसाठी एसआयटी चौकशी स्थापन करण्याची मागणी केली होती. एसआयटी चौकशी स्थापन झाली. कामांची चौकशीही झाली. मात्र, अद्याप एसआयटी चौकशीचा अहवाल जाहीर केला जात नाही. चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई न झाल्यामुळे गैरकारभार करणाऱ्यांचे मनोबल वाढते, असे श्री. सुधीर भद्रे यांनी स्पष्ट करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरबंद व्हावे, शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, हा उद्देश होता. मात्र, हा उद्देश अजिबात साध्य झालेला नाही.यानंतर ग्रामीण भागातील टँकर बंद करण्यासाठी जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात आली. या योजनेमध्ये प्रत्येक गावातील प्रत्येक वाडी- वस्तीवर पिण्याच्या पाण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. मात्र, सध्या जलजीवन मिशन राबविलेल्या गावांमधूनच टँकरचे प्रस्ताव येत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनही आश्चर्यचकित झाले आहे.
आजपर्यंत जलसंधारण कामावर खर्च झालेला पैसा कामे न करता बँकेत ठेवला असता तर त्या रकमेच्या व्याजातून ग्रामीण भागातील जनावरांना आणि माणसांना बिसलरीचे पाणी पिण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी देता आले असते, असे गणित श्री. भद्रे यांनी मांडले आहे.
कृषी विभाग, पाटबंधारे विभाग, वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरणाकडून झालेल्या चुका टाळून भावी काळामध्ये त्रुटी राहणार नाही, अशा योजना तयार कराव्यात आणि ग्रामीण भागामध्ये किमान पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन, सुनील टाक, बबलू खोसला, पोपटराव साठे, रईस शेख, वीरबहादुर प्रजापती व जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी शासनाकडे केली आहे.
