महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेला शक्तीपीठ महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. नागपूरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत जाणारा हा महामार्ग राज्यातील तब्बल १२ जिल्ह्यांतून जातो. शक्तीपीठांना एकमेकांशी जोडणाऱ्या या महामार्गामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तीनही विभागांना औद्योगिकदृष्ट्या चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गाला राज्याच्या विकासासाठी अपरिहार्य असल्याचे म्हटले आहे.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या भागांना औद्योगिक संधी उपलब्ध होऊ शकतील, तसेच स्थानिक उत्पादने सहजपणे बाजारपेठांपर्यंत पोहोचतील. नागपूर ते सिंधुदुर्ग असा विस्तारित असलेला हा महामार्ग, राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रे आणि औद्योगिक केंद्रांना जोडेल. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील व्यापारात वाढ, रोजगार निर्मिती, आणि पर्यटकांची वाढती ये-जा अशा सकारात्मक बदलांची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या महामार्गामुळे येणाऱ्या बदलांची तुलना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘समृद्धी महामार्गा’शी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, शक्तीपीठ महामार्ग केवळ प्रवासासाठी नव्हे तर आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही राज्याच्या प्रगतीचा मार्ग ठरणार आहे. याद्वारे महाराष्ट्रातील अनेक दुर्लक्षित भागांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याची सरकारची भूमिका असून, हा महामार्ग नुसता रस्ता नाही, तर तो भविष्यातील महाराष्ट्राच्या आर्थिक भरभराटीसाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग नागपूरपासून ते सिंधुदुर्गपर्यंत कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, वर्धा, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव आणि लातूर या १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. महामार्गाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रसिद्ध शक्तीपीठांना जोडण्याचा उद्देश आहे. या महामार्गामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवरच राज्य सरकारने शक्तीपीठ महामार्गाची योजना आखली असून, त्यावर शेतकऱ्यांशी चर्चा करून जमिनी अधिग्रहणाबाबत तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
