राज्यातील महायुती सरकारने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या योजना बंद केल्या जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी विधानसभेत केला. मंगळवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत उद्धव ठाकरे गट, काँग्रेस आणि शरद पवार गटाच्या नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
महिलांच्या योजना गुंडाळल्या
विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी लाडकी बहिण योजनेसाठी १५०० ऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. १० हजार महिलांना गुलाबी रिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता, तोही आर्थिक तरतुदीत नाही. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेत ३ सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन होते, पण त्याचाही कुठे उल्लेख नाही.
गरीब आणि शेतकऱ्यांना मोठा फटका
शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्यात आली. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ज्येष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना यांचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. गरीबांसाठी शिवभोजन थाळी योजना देखील सरकारने बंद केली. याशिवाय, दिवाळी, दसरा आणि आंबेडकर जयंतीच्या आनंद शिध्याचाही कोणताही उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही.
शेतकऱ्यांच्या आशा संपल्या
शरद पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड यांनी अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा उल्लेख नसल्याबद्दल सरकारला धारेवर धरले. शेतकरी सन्मान योजनेत ३ हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, पण त्या निधीचाही पत्ता नाही. शेतीच्या पंपाचे वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जादा बिल येत असल्याची तक्रार आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
जयंत पाटील यांनी अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीवरून सरकारला सवाल केला. राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन करण्याची घोषणा वारंवार होत असली तरी विकासदर फक्त ७.३% आहे, जो १४-१५% असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
निवडणुकीपूर्वी आश्वासने
विरोधी पक्षनेते भास्कर जाधव यांनी लाडकी बहिण योजना आणि इतर महिला योजनांचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला लक्ष्य केले. निवडणुकीपूर्वी ४६ हजार कोटींची तरतूद सांगितली होती, पण प्रत्यक्षात ३६ हजार कोटींची तरतूद आहे. त्यामुळे ५० लाख महिलांना योजनेंतून वगळले जाणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारकडून आश्वासनांची पूर्तता होणार का
विरोधकांच्या आरोपांनंतर आता महायुती सरकारकडून स्पष्टीकरण दिले जाणार का, आणि बंद झालेल्या योजनांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कोणते पावले उचलली जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
