गेल्या काही वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार संचमान्यता आता केवळ विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर आधारित राहणार नाही, तर आधार पडताळणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार ठरवली जाईल. याचा थेट परिणाम अनेक शाळांवर होणार असून, काही शाळा शिक्षकांअभावी बंद करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
नवीन संचमान्यतेमुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती
राज्य शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेचे सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या धोरणानुसार, अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असून, शाळांवरील शिक्षक भार कमी केला जाणार आहे. यापूर्वी ६१ विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या शाळेसाठी तिसऱ्या शिक्षकाची मंजुरी मिळत असे. मात्र, नवीन नियमांनुसार ही संख्याच ७६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, त्यामुळे लहान शाळांमध्ये तिसरा शिक्षक मंजूर होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
शिक्षक भरतीला मर्यादा
नवीन संचमान्यतेमुळे २१० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळांमध्ये प्रत्येक शिक्षकासाठी ३० ऐवजी ४० विद्यार्थ्यांची अट घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ, मोठ्या शाळांमध्येही पुरेशा प्रमाणात शिक्षक मिळणार नाहीत आणि विद्यार्थ्यांवरील शिकवणीचा भार वाढणार आहे.शिक्षक संघटनांचे मत आहे की हा निर्णय सरकारी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा आहे. त्यामुळे जुनीच संचमान्यता प्रणाली लागू करावी, अशी शिक्षकांची जोरदार मागणी आहे.
शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न
सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक मंजूर करण्यात आलेला नाही. यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी कोण असेल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शिक्षकांची अनुपस्थिती असल्याने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना अन्य गावांमध्ये शिक्षणासाठी स्थलांतर करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
शिक्षक संघटनांचा वाढता विरोध
संचमान्यतेसाठी पटसंख्या निश्चित करताना आता ६१ ऐवजी ७६ विद्यार्थी, चार शिक्षकांसाठी १०६ विद्यार्थी, पाच शिक्षकांसाठी १३६ आणि सहा शिक्षकांसाठी १६६ विद्यार्थी ही अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.शिक्षक संघटनांनी या नव्या अटींना विरोध केला असून, संचमान्यता जुन्या प्रणालीप्रमाणेच करावी, अन्यथा अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, असा इशारा दिला आहे.
आधार पडताळणीमुळे समस्या
यावर्षीची संचमान्यता प्रत्यक्ष पटसंख्येऐवजी आधार पडताळणी केलेल्या विद्यार्थ्यांवर आधारित ठेवण्यात आली आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थी आधार पडताळणीच्या प्रक्रियेत नोंद न झाल्याने, ते हिशेबात धरले गेले नाहीत आणि यामुळे शिक्षक संख्येवर परिणाम झाला आहे. शिक्षक संघटनांचा आग्रह आहे की विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष हजेरी व पटसंख्या विचारात घेतली जावी, अन्यथा शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल.
शाळा बंद होण्याची शक्यता
नवीन संचमान्यतेमुळे राज्यभरातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत आणि अनेक लहान शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे. शिक्षक भारती संघटनेने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे आणि शासनाने तातडीने ही संचमान्यता रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे ३,५०० जिल्हा परिषद शाळा असून, त्यामध्ये ११,००० प्राथमिक शिक्षक कार्यरत आहेत. नवीन संचमान्यतेनुसार, यातील ४०० ते ५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची भीती आहे
