Government Employee News : जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी विशेष खास राहणार आहे. खरतर, 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
पण या नवीन पेन्शन योजनेचा म्हणजेच एनपीएस योजनेचा लागू झाल्यापासूनच मोठा विरोध होत आहे. याचा विविध कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला असून ही योजना रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने शासनाने लागू केली पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.
यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने केली जात आहेत. आपल्या राज्यातही या नवीन योजनेच्या विरोधात आंदोलन होत आहे. तसेच जुनी योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचारी आक्रमक बनले आहेत.
दरम्यान जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून दिल्ली दरबारी आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी राजधानी दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू केले आहे. नवीन पेन्शन योजनेचे लाभार्थी कर्मचारी म्हणजेच एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मुख्य मागणीसाठी सध्या दिल्ली येथे आंदोलन सुरू आहे.
या आंदोलनाची दखल घेत संसदेत जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे. दरम्यान या मुद्द्यावर केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेत मोठे स्पष्टीकरण दिल आहे. संसदेत ओपीएस योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित झाला असता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्र शासनाने पुन्हा एकदा आपली भूमिका देशापुढे मांडली आहे. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारची भूमिका अधोरेखित करत कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस योजना पुन्हा बहाल केली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
वास्तविक, गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र शासन आगामी निवडणुकांचा हंगाम पाहता देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकते असे सांगितले जात होते. मात्र, आता केंद्र शासनाने पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण देत ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा लागू होणार नाही हे संसदेत स्पष्ट केले आहे.
एकंदरीत ओपीएस योजनेबाबत केंद्र शासनाची भूमिका अद्याप ठाम आहे. केंद्र शासन कोणत्याही परिस्थितीत ओपीएस योजना कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. एकंदरीत या योजनेबाबतची कर्मचाऱ्यांची आशा पुन्हा एकदा धुळीस मिळाली आहे.
