Jayakwadi Dam : अहमदनगर सह नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी न सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याप्रकरणी १२ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
स्थगितीस नकार दिलेला असला तरी पाणी सोडण्याबाबतचे कुठलेही आदेश नसल्यामुळे जिल्ह्यातील धरणांतून पाणी सोडण्याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे.
पाणी सोडण्यासाठीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील हस्तक्षेप याचिकांवर झालेल्या सुनावणीनंतर नाशिक जलसंपदा विभाग व जिल्हा प्रशासनानेही पाणी सोडण्याची पूर्वतयारी सुरू केली असून अंतिम निर्णय पाटबंधारे विकास महामंडळ व उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतरच घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठीच्या हस्तक्षेप याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने
जायकवाडीसाठी ८.६०३ टीएमसी इतके पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी याला विरोध केला होता. तर, मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी पाणी मिळावे, यासाठी लढा देत होते.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतील कारखानदारांकडून करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप याचिकेतील ३० ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीला नकार दिला; परंतु याच संदर्भात उच्च न्यायालयातदेखील याचिका दाखल असल्यामुळे
त्यानंतर सुनावणी ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पाणी सोडण्याबाबत अधिक संभ्रम निर्माण झाला आहे. जलसंपदा विभागास पाणी सोडण्याविषयी कुठलेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यात ‘जैसे थे’ स्थिती आहे.
गोदावरी पाटबंधारे विभागाने गंगापूर समूहातून ५००, दारणा समूहातून २६४३, मुळामधून २१००, प्रवरातून ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे पाणी सोडण्यास नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींचा विरोध असला तरी हे पाणी मिळावे, यासाठी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी आक्रमक आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी न सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसल्याने मराठवाड्यातील जनतेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आता मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत मुंबई जलसंपदा विभागाच्या आदेशाने घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती मिळत आहे.
पाणी सोडण्याचा निर्णय सद्यस्थितीत अधांतरीच
जायकवाडीला पाणी सोडू नये, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात आदेश होत नाही, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला निकाल देता येणार नाही. उच्च न्यायालयात ५ डिसेंबरला त्याबाबत सुनावणी होणार आहे.
तो निर्णय झाल्यानंतर १२ डिसेंबरनंतर सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय सद्यस्थितीत अधांतरीच राहिला आहे.
