महिलांची आर्थिक ताकद वाढली ! २०२४ मध्ये पुरुषांपेक्षा जास्त कर्ज घेतलं, परतफेडही जबाबदारीनं केली !

महिला आर्थिकदृष्ट्या मागे असल्याची जुनी समजूत आता मोडीत निघत आहे. २०२४ मध्ये आलेल्या अहवालानुसार, भारतीय महिलांनी केवळ पारंपरिक कुटुंब व्यवस्थेच्या चौकटीत न राहता आर्थिक क्षेत्रातही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कर्ज घेण्याच्या बाबतीतही महिलांनी मोठी आघाडी घेतली असून, त्या आता गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज, शिक्षण कर्ज आणि मालमत्ता कर्ज घेण्यात पुरुषांपेक्षा अधिक सक्षम ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, महिलांनी केवळ अधिक प्रमाणात कर्ज घेतले नाही, तर त्याची परतफेड वेळेवर आणि जबाबदारीने करून आपली आर्थिक शिस्तही सिद्ध केली आहे.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत महिलांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण मर्यादित होते, कारण आर्थिक निर्णय घेताना त्यांचा सहभाग तुलनेत कमी असायचा. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. आधुनिक महिलांनी व्यवसाय, शिक्षण आणि संपत्ती वाढवण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे, भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान लक्षणीयरीत्या वाढताना दिसत आहे. २०२४ मध्ये आलेल्या अहवालात स्पष्टपणे दिसून येते की महिलांनी पुरुषांपेक्षा वेगाने कर्ज घेतले आणि परतफेडीतही त्यांची कामगिरी अधिक समाधानकारक राहिली आहे.

महिलांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले

अहवालानुसार, महिलांचे एकूण कर्ज १८% ने वाढून ३६.५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. CRIF हाय मार्कच्या अहवालानुसार, डिसेंबर २०२४ पर्यंत देशात ८.३ कोटी महिला कर्जदार होत्या, जी संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत १०.८% अधिक आहे. तुलनेत, पुरुष कर्जदारांची वाढ केवळ ६.५% होती, यावरून स्पष्ट होते की महिलांनी कर्ज घेण्याच्या बाबतीत मोठा बदल घडवून आणला आहे.

महिलांनी सर्वाधिक कर्ज गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज, शेती कर्ज, ट्रॅक्टर कर्ज, मालमत्ता कर्ज आणि शैक्षणिक कर्जासाठी घेतले. याशिवाय, महिलांनी ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंसाठी (Consumer Durable Loans) देखील अधिक प्रमाणात कर्ज घेतले, तर पुरुषांच्या या प्रकारच्या कर्जात घट झाली. या ट्रेंडमधून हे स्पष्ट होते की महिलांनी केवळ गरजेपुरते कर्ज घेतले नाही, तर ते आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी आणि संपत्ती निर्माण करण्यासाठी वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

कर्ज परतफेडीत महिलांची विश्वासार्हता अधिक

महिलांनी कर्जफेड करण्याच्या बाबतीतही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. अहवालानुसार, महिला कर्जदारांची थकबाकी पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, याचा अर्थ त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक जबाबदारीने कर्जाचा व्यवहार करत आहेत. विशेषतः गृहकर्ज आणि व्यवसाय कर्जाच्या परतफेडीत त्यांची शिस्त अधिक ठळकपणे दिसून आली.

तथापि, काही क्षेत्रांमध्ये महिलांची कामगिरी तुलनेत कमी राहिली. सोन्याच्या कर्जाची आणि दुचाकी कर्जाची परतफेड करताना महिलांनी तुलनेत कमी विश्वासार्हता दाखवली, त्यामुळे या विभागात थोडीशी मर्यादा जाणवली. २०२४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महिलांना अधिक प्रमाणात कर्ज दिले, त्यामुळे महिलांच्या एकूण कर्जवाटपातील वाटा २४% पर्यंत वाढला. विशेषतः ३५ वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या महिलांमध्ये कर्ज घेण्याचा कल सर्वाधिक दिसून आला, मात्र २०२२ च्या तुलनेत हा वाटा किंचित कमी झाला असून तो ४३.८% इतका आहे.

महाराष्ट्रातील महिलांनी घेतले सर्वाधिक कर्ज

राज्यस्तरावर पाहता, महाराष्ट्रातील महिलांनी गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज, मालमत्ता कर्ज, वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्ड आणि शैक्षणिक कर्ज घेण्यात आघाडी घेतली आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होण्याच्या प्रवासात महाराष्ट्रातील महिला सर्वाधिक पुढे आहेत.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या अहवालाने स्पष्ट केले आहे की भारतीय महिला आता केवळ कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळण्यातच गुंतलेल्या नाहीत, तर त्या आर्थिक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांची कर्जफेड करण्याची क्षमता आणि वित्तीय जबाबदारी, त्यांना अधिक विश्वासार्ह आणि सक्षम कर्जदार बनवत आहे.

महिलांचे वाढते आर्थिक स्वातंत्र्य

महिला ज्या वेगाने कर्ज घेत आहेत आणि परतफेड करत आहेत, त्यावरून स्पष्ट होते की त्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने मोठी पावले उचलत आहेत. कर्जाचा वापर केवळ गरजांसाठी न करता संपत्ती निर्मितीसाठी आणि व्यवसाय वृद्धीसाठी करण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे