7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Central Employees) आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) गेले अनेक दिवसांपासून बातम्या येत आहेत. मात्र सरकारकडून अजूनही याबाबत ग्रिन सिग्नल (Green signal) मिळत नाही. मात्र आता या वेतनाबाबत सरकारने पूर्णविराम दिल्याचे समजत आहे.
म्हणजेच एक प्रकारे वेतन आयोगाचे दिवस संपले आहेत. सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे जेणेकरून कर्मचार्‍यांचा पगार (salary) त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित वाढीच्या आधारावर वाढेल. यासाठी, आयक्रोयड फॉर्म्युलावर आधारित सर्व भत्ते आणि पगारांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत बदल करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे निश्चित केले जाते. आतापर्यंत सात वेळा वेतन आयोग करण्यात आला आहे.
देशातील पहिला वेतन आयोग जानेवारी 1946 मध्ये आणि सातवा वेतन आयोग 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन करण्यात आला. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, सध्या 8वा वेतन आयोग (8वा केंद्रीय वेतन आयोग) स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
कामगिरीवर आधारित पगारवाढ
चौधरी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देत होते. त्यांना विचारण्यात आले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे का, जेणेकरून 1 जानेवारी 2026 पासून त्याची अंमलबजावणी करता येईल.
चौधरी यांनी मात्र आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन होणार नसल्याचा दावा फेटाळून लावला. पण यापुढे असा कोणताही आयोग स्थापन करण्याच्या मनस्थितीत सरकार नाही, हे यावरून स्पष्ट होते.
7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे पगार, भत्ते आणि पेन्शन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नसल्याचं चौधरी यांनी आधीच म्हटलं आहे.
परंतु वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि पुनरावृत्तीसाठी नवीन प्रणालीवर काम केले पाहिजे. ते म्हणाले की, सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे जेणेकरून कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीशी निगडित वेतनवाढीच्या आधारे वाढेल. आयक्रोयड फॉर्म्युलाच्या आधारे सर्व भत्ते आणि पगारांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते, असे ते म्हणाले.
Aykroyd फॉर्म्युला म्हणजे काय?
या सूत्रामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी निगडीत असेल. या सर्व गोष्टींचे मूल्यांकन केल्यानंतरच पगार वाढेल. याचा फायदा सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर म्हणाले होते की, आम्हाला Aykroyd फॉर्म्युल्यानुसार वेतन रचना ठरवायची आहे.
त्यात राहणीमानाचा खर्चही विचारात घेतला जातो. हे सूत्र वॉलेस रुडेल इन्कम टॅक्सने दिले होते. सामान्य माणसासाठी अन्न आणि वस्त्र या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या किमती वाढल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगारही वाढले पाहिजेत.
महागाई पाहता कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, असे विचारले असता वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, यासाठी त्यांना महागाई भत्ता (DA) दिला जातो.
औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे महागाईचा दर मोजला जातो आणि या आधारावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दर सहा महिन्यांनी सुधारणा केली जाते. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचारीही डीएची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते.
