8th Pay Commission:- सध्या देशातील केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जे काही वेतन आणि महागाई भत्ता सारख्या सोयीसुविधा दिल्या जात आहेत त्या प्रामुख्याने सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत दिल्या जात आहेत. परंतु आता केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोग स्थापनेची प्रतीक्षा असून त्यासंबंधीची मागणी देखील काही कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जानेवारी 2016 या वर्षापासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत व वेतन आयोगाची मुदत ही दहा वर्ष इतकी असते व त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे व त्यानुसार आता आठवा वेतन आयोग सरकारने लागू करावा अशी मागणी अनेक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने दिले हे स्पष्टीकरण
आठव्या वेतन आयोग स्थापन करण्यासंबंधी जरी कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून मागणी केली जात असली तरीदेखील वेतन आयोगाची मुदत निश्चित नसून ती केवळ निश्चित असल्याचे मानले जाते
असे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.याव्यतिरिक्त आता केंद्र सरकार वेतन आयोग ऐवजी नव्या पद्धतीचा विचार करत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र अनिश्चिततेचे वातावरण दिसून येत आहे.
वेतन आयोग स्थापन करण्याऐवजी सरकारचा आहे ‘हा’ प्लान
नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्यापेक्षा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करता यावी याकरिता केंद्र सरकारचा वेगळा दृष्टिकोन अवलंबण्याचा विचार असल्याची माहिती समोर आली आहे. नुकतीच सरकार आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये एक बैठक झाली व त्या बैठकीत सहभागी झालेल्या सूत्रांनी या पद्धतीची माहिती दिली.
वेतन आयोग स्थापन करण्याऐवजी नवी सिस्टम लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करू शकते व ही बाब यापूर्वीच्या अहवालामध्ये देखील स्पष्ट करण्यात आली होती.त्यामुळे आता सरकार वेतन आयोग ऐवजी कोणती प्रणाली लागू करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जर बघितले तर आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचारात नसून त्यामुळे वेतन आयोग मुदतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण देशाचे अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेमध्ये नुकतेच दिले आहे.
म्हणजेच सोप्या शब्दात सांगायचे म्हटले म्हणजे सरकारने नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याला एक प्रकारे नकारच दिला आहे व आता हा नकार दिल्यानंतर ऑल इंडिया स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या माध्यमातून जर मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाहीत तर 2025 मध्ये मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देखील गेल्या महिन्यात देण्यात आला होता.
नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटीव्ह मशिनरीने पत्राद्वारे केल्या ‘या’ मागण्या
गेल्या महिन्यामध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे जेव्हा सांगितले तेव्हा त्यानंतर मात्र नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटीव्ह मशीनरीने थेट केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून ताबडतोब नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
या संस्थेची जर पार्श्वभूमी बघितली तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे हितसंबंध आणि त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्या सरकार पुढे मांडणे हे या संस्थेचे काम आहे. या संस्थेने पत्रात म्हटले आहे की, सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊन नऊ वर्ष पूर्ण झाले आहेत.
नवीन वेतन आयोग व पेन्शन मधील सुधारणा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू कराव्या अशा पद्धतीचे मागणी देखील या संघटनेच्या माध्यमातून पत्राद्वारे करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता येणाऱ्या दिवसात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून याबाबतीत काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
