8th Pay Commission:- आठवा वेतन आयोग (8CPC) 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकार 2025 मध्ये त्याच्या शिफारसींवर विचार करेल आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक मोठ्या आतुरतेने या वेतन आयोगाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत.
कारण त्याच्या शिफारसींमुळे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% वेतनवाढ मिळाली होती. परंतु 8CPC अंतर्गत 20% ते 30% वाढ अपेक्षित आहे. वेतनवाढीसोबतच फिटमेंट फॅक्टर देखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
पगारवाढीमध्ये फिटमेंट फॅक्टर ठरेल महत्वाचा
फिटमेंट फॅक्टर हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या पुनर्रचनेसाठी वापरण्यात येणारा गुणक आहे. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता, ज्यामुळे किमान वेतन 18,000 करण्यात आले. 8CPC अंतर्गत तो 1.90, 2.08 किंवा 2.86 असण्याची शक्यता आहे. जर हा फॅक्टर 1.90 वर निश्चित झाला तर किमान वेतन 18,000 वरून 34,200 पर्यंत वाढू शकते.
त्यामुळे केवळ प्राथमिक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचेच नाही तर मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचेही वेतन लक्षणीय प्रमाणात वाढू शकते. उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी वेगळा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला जाण्याची शक्यता आहे.
पगार वाढीसोबत या भत्त्यात होईल वाढ
वेतनवाढीव्यतिरिक्त महागाई भत्ता (DA), वाहतूक भत्ता (TA) आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यासारख्या भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. 8CPC लागू झाल्यानंतर DA पुन्हा 0% पासून सुरू होईल आणि दर सहा महिन्यांनी त्यात वाढ केली जाईल.
यामुळे वाढत्या महागाईला तोंड देण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना मदत होईल. त्याचप्रमाणे वाहन भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यामध्येही सुधारणा होऊ शकते. ज्याचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्च व्यवस्थापनात मिळेल.
पेन्शनसाठी कसा ठरेल फायद्याचा?
निवृत्ती वेतनाच्या दृष्टीनेही 8CPC अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या किमान पेन्शन 9,000 आहे. जी 8CPC लागू झाल्यानंतर 15,000 ते 20,000 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी कमाल पेन्शन 1.25 लाखांपेक्षा जास्त होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, निवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधी (PF) योगदानामध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा अधिक बळकट होईल.
केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या बाबतीत फरक राहण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या वेतन मॅट्रिक्सनुसार वेतन दिले जाते.
तर राज्य सरकारे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे वेतननिर्धारण करू शकतात. काही राज्य सरकारे 8CPC ची अंमलबजावणी करण्यास विलंब करू शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोगाचा त्वरित फायदा मिळेलच असे नाही.
या आयोगाचा फायदा या कर्मचाऱ्यांना जास्त होईल
आठव्या वेतन आयोगाचा सर्वाधिक फायदा लेव्हल 1 ते लेव्हल 6 मधील कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांचे वेतन प्रमाणिकरण मोठ्या प्रमाणावर होईल. उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनाही पगारवाढ मिळेल. परंतु त्यांच्यासाठी वेगळे फिटमेंट फॅक्टर लागू केला जाण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय खासगी क्षेत्रावरही 8CPC चा परिणाम होऊ शकतो. सरकारी वेतन वाढल्यास खाजगी कंपन्याही स्पर्धात्मक वेतन पातळी राखण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवू शकतात. त्यामुळे वेतन आयोगाचा अप्रत्यक्ष फायदा खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही मिळू शकतो.
सध्या सरकारने 8CPC संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. परंतु 2025 मध्ये त्याच्या शिफारसी अपेक्षित आहेत आणि 2026 पासून त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिकृत घोषणेसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. मात्र, वेतन आयोग लागू झाल्यास सरकारी नोकऱ्या अधिक आकर्षक ठरतील. वाढलेले वेतन, अधिक चांगले भत्ते आणि स्थिर निवृत्ती वेतन यामुळे सरकारी नोकरी ही खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो. वेतनवाढीनंतर कर्मचाऱ्यांकडे अधिक खर्च करण्याजोगी रक्कम येईल, त्यामुळे बाजारात मागणी वाढू शकते.
हे अर्थव्यवस्थेस चालना देईल. मात्र, सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भारही वाढेल.कारण अधिक वेतन आणि पेन्शन देण्यासाठी सरकारला अधिक निधी खर्च करावा लागेल. त्यामुळे सरकारला या आर्थिक दबावाचा समतोल राखण्याची गरज असेल.
8CPC लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ, भत्त्यांमध्ये सुधारणा आणि निवृत्तीवेतनात वाढ होईल. यामुळे सरकारी नोकरदारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण अधिक वाढेल. तसेच अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे सरकारी आर्थिक तूटही वाढू शकते. त्यामुळे सरकारला त्याचा समतोल साधावा लागेल.
