8th Pay Commission:- केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि देशातील मोठ्या संख्येने असलेले पेन्शनधारक गेल्या कित्येक दिवसापासून आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा कधी होईल याची चातकासारखी वाट पाहत होते. तशा पद्धतीची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून देखील केली जात होती व अखेर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नुकतीच आठव्या वेतन आयोग स्थापनेला मंजुरी दिली असून साधारणपणे एक जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल असे बोलले जात आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर मात्र कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतनधारकांची पेन्शन यामध्ये भरघोस वाढ होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत असून जर तसे झाले तर मात्र कर्मचाऱ्यांची पगारच नाही तर निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये देखील मोठी वाढ होणार आहे.
यामध्ये आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला फिटमेंट फॅक्टर किती स्वीकारला जातो यावर हे सगळे अवलंबून असणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार,आठवा वेतन आयोग निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो व याकरिता 2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर वापरला जाईल अशी एक शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर किती होईल पेन्शनमध्ये वाढ?
सध्या जर आपण बघितले तर पेन्शन धारकांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पेन्शन मिळत आहे व याकरिता 2.57 फिटमेंट फॅक्टरचा आधार घेण्यात आलेला आहे व त्यानुसार आता पेन्शन दिली जात आहे. या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची किमान बेसिक मासिक पेन्शन 9000 रुपये तर कमाल पेन्शन एक लाख 25 हजार रुपये प्रति महिना आहे.
परंतु येऊ घातलेल्या आठव्या वेतन आयोगामध्ये जर 2.86 फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारण्यात येऊन त्या आधारे जर पेन्शन वाढीची शिफारस केली गेली तर मात्र किमान पेन्शनमध्ये तब्बल 186 टक्क्यांची वाढ होईल.
म्हणजे सध्या जी काही किमान मासिक पेन्शन 9000 रुपये आहे. तिच्यात 186 टक्क्यांची वाढ होऊन ती तब्बल 25 हजार 740 रुपये प्रतिमहिना होईल व कमाल पेन्शन सध्याच्या एक लाख 25 हजार रुपयावरून वाढून थेट तीन लाख 57 हजार पाचशे रुपये प्रति महिना होईल.
पेन्शनमध्ये वाढ होण्यासाठी डिआर म्हणजेच महागाई सवलत देखील ठरेल फायद्याची
सध्या जर आपण पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या महागाई सवलतीच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर ती मूळ पेन्शनच्या 53% महागाई सवलत निश्चित करण्यात आलेली आहे.
साधारणपणे एका वर्षात दोनदा महागाई सवलतीत सरकार सुधारणा करत असते व त्या अनुषंगाने डीआरमध्ये वाढ झाल्यास पेन्शनमध्ये देखील निश्चितपणे वाढ होईल.
कशा प्रकारचे राहू शकते आठव्या वेतन आयोगाची पुढची प्रक्रिया?
समजा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 2025 मध्ये नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया जर सुरू केली तर सातव्या वेतन आयोगाची मुदत पूर्ण व्हायच्या अगोदर आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त होतील आणि नंतर त्यांचा आढावा घेतला जाईल. सध्या सुरू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 1 जानेवारी 2026 रोजी संपणार आहे.
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाईपासून दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत सुधारणा करता यावी याकरिता देखील आयोगाने फॉर्मुला सुचवला आहे.
तसेच या सगळ्या गोष्टींचा फायदा ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. अशाच प्रकारचा फायदा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना देखील होऊ शकतो. कारण केंद्रीय वेतन आयोगाच्या धर्तीवर बरीच राज्य सरकारे देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सुधारणा करतात.
