8th Pay Commission : तुम्हीही शासकीय सेवेत कार्यरत आहात का ? अहो मग तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने जानेवारी महिन्यानंतर आता ऑक्टोबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे.
जानेवारी महिन्यात घोषित करण्यात आलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला अधिकृतरित्या मंजुरी देण्यात आली आहे. खरेतर, गेल्या अनेक दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या जोरदार चर्चा सुरू होत्या.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती मात्र आयोगाबाबत काहीही हालचाल होत नसल्याने कर्मचारी वर्ग चिंतेत आला होता. मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत संवेदनशील नसल्याचे आरोपही केले जात होते.
यामुळे गेल्या दहा महिन्यांपासून आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरु आहेत. दरम्यान आता केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला औपचारिकरित्या मंजुरी दिली असल्याची माहिती प्रतिष्ठित वृत्त संस्थेच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. यामुळे गेल्या 10 महिन्यांपासून असलेली अनिश्चितता आणि प्रतीक्षा संपुष्टात आली असल्याचे बोलले जात आहे. आठव्या वेतन आयोगाला औपचारिक रित्या मंजुरी मिळाली असल्याने आता प्रत्यक्षात नवा वेतन आयोग कधी लागू होणार हा सवाल उपस्थित झालाय.
गेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा विचार केला असता मंजुरीनंतर नवीन आठवा वेतन आयोग पुढील 18 महिन्यांच्या कालावधीत आपला अभ्यास पूर्ण करून, केंद्र सरकारला अहवाल देणार आहे. आयोगाकडून शिफारशी सादर झाल्यात की मग या शिफारशींचा सरकारकडून स्वीकार केला जाईल.
सरकारने जर समजा या शिफारशी स्वीकारल्यात तर त्यांना वाढीव पगार आणि पेन्शन मिळणार आहे. येत्या अठरा महिन्यात आयोगाकडून जर आपला अहवाल सरकारकडे जमा झाला तर 2027 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना नवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.
पण नवा वेतन आयोग हा एक जानेवारी 2026 पासूनच प्रभावी राहणार आहे. यामुळे जेव्हा केव्हा वेतन आयोगाचा लाभ दिला जाईल त्यावेळी वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
