8th Pay Commission:- मोदी सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली असून, या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 200 दिवसांच्या आत केली जाणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानंतर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये एक मोठा आनंद होता. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेने कर्मचाऱ्यांना एक नवा दिलासा मिळाला आहे.
प्रचलित परिस्थितीत, वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला साधारणतः दोन ते अडीच वर्षे लागतात, परंतु यावेळी मोदी सरकारने 200 दिवसांतच वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लवकरच बक्कळ वेतन मिळणार आहे.
मोदी सरकारचे मिशन 200 नेमके काय?
या घोषणेसोबतच, मोदी सरकारने एक “मिशन 200” हाती घेतले आहे, ज्यामध्ये सरकार दोनशे दिवसांमध्ये वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक प्रतीक्षेची आवश्यकता नाही, आणि ते लवकरच त्यांचा वेतनवाढीचा लाभ घेऊ शकतील. अशा प्रकारे सरकार वेळेच्या बाबतीत अधिक दक्षतेने कार्य करत आहे, आणि त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षाही वाढलेली आहे.
8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केंद्र सरकारने 2025 च्या जानेवारी महिन्यात केली होती. यामध्ये 35 पदांची तपशीलवार माहिती सरकारने जाहीर केली आहे. या पदांमध्ये प्रतिनियुक्तीद्वारे नियुक्त केलेले अधिकारी वेतन आयोगाच्या कामकाजाची अंमलबजावणी करणार आहेत.
तसेच, या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचे निवड लवकरच केली जाईल, अशी आशा आहे. दुसरीकडे, अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या तपशीलाची जाहीर केली आहे. यामुळे, सरकारच्या कामकाजातील पारदर्शकता वाढलेली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनी केवळ एक वर्षाच्या आत अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे, 200 दिवसांमध्येच या आयोगाच्या शिफारसी लागू होतील, ज्यामुळे एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. यामुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळवण्यासाठी आणखी अधिक वेळ लागणार नाही, आणि त्यांनी लवकरच त्यांचा आर्थिक फायदा अनुभवू शकतील.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी होणार लागू?
या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत. या वेतन आयोगाचे कामकाज 6 ते 7 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण होईल, ज्यामध्ये अहवाल तयार करणे आणि त्याचा सरकारने आढावा घेणे समाविष्ट असेल. तरीही, या प्रक्रियेत काही कसरत होऊ शकते, परंतु यापुढे सरकार नेहमीच कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचा विचार करत काम करत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात होईल बदल
एक मोठा बदल यामध्ये सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात होऊ शकतो. सध्या, जो कर्मचारी 18,000 रुपये वेतन घेत आहे, त्याचे वेतन 36,000 रुपयांवर जाऊ शकते. यासाठी फिटमेंट फॅक्टर 2.0 लागू केला जाऊ शकतो, जो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी फायदेशीर ठरेल. जर फिटमेंट फॅक्टर 1.9 राहिला, तर किमान वेतन 34,200 रुपये होईल.
याशिवाय, घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (TA) यामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. पंजाब केसरीच्या अहवालानुसार, पे मॅट्रिक्समध्ये 18 स्तर आहेत, आणि काही स्तर विलीन देखील केले जाऊ शकतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत पाहता मोदी सरकारच्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या घोषणा आणि अंमलबजावणीचा निर्णय केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. यामुळे त्यांना अधिक वेतनवाढ मिळण्याची आशा आहे, आणि सरकारने लवकरच हे लागू करण्याचा निर्धार केला आहे. यामध्ये सरकारचे मिशन 200 अधिक महत्वाचे ठरते, कारण हे कर्मचाऱ्यांना लवकरच आर्थिक फायदा देईल.
