Banking News : केंद्रातील मोदी सरकारने सत्ता स्थापित केल्यापासून देशातील बँकिंग व्यवस्थेत मोठा बदल झालाय. दरम्यान आता सरकार पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत एक मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त हाती आले आहे. ते म्हणजे देशातील काही बँका आता इतिहास जमा होणार आहेत.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की 2017 – 2020 दरम्यान मोदी सरकारने देशातील दहा बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या निर्णयानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या 12 वर आली आहे. आधी ही संख्या 27 एवढी मोठी होती.
दरम्यान आता पुन्हा एकदा केंद्रातील असाच मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर बँक विलीनीकरणाची तयारी करत असल्याची माहिती हाती आली आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात मोदी सरकारकडून लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे भारतातील सरकारी बँकांची संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) या चार लहान बँकांचे विलीनीकरण होणार अशी खात्रीलायक बातमी समोर आली आहे. या बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या मोठ्या बँकांमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
अर्थात अद्याप सरकारकडून या संदर्भातील अधिकृत माहिती प्राप्त झालेली नाही पण काही वृत्तसंस्थांमधून ही माहिती समोर येत आहे. सरकारचा उद्देश बँकिंग क्षेत्र अधिक सुव्यवस्थित, कार्यक्षम आणि सक्षम बनवणे हा आहे. विलीनीकरणामुळे लहान बँकांचे एनपीए (Non-Performing Assets) कमी होण्यास मदत होईल, तसेच खर्च नियंत्रणात येईल.
यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत स्थैर्य निर्माण होईल आणि क्रेडिट एक्सपान्शनला गती मिळेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मोठ्या बँकांच्या मजबूत भांडवली स्थितीमुळे लहान बँकांना अधिक निधी आणि संसाधनांचा लाभ मिळेल. तसेच डिजिटल बँकिंग, ग्रामीण विस्तार आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने यापूर्वीही 2019 मध्ये 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांची संख्या 27 वरून 12 वर आणली होती. आता नवीन प्रस्ताव कॅबिनेट आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या चर्चेसाठी लवकरच सादर केला जाणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या विलीनीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्र अधिक स्थिर आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनेल. मात्र, या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांचे पुनर्रचना आणि स्थानांतर यासारख्या आव्हानांनाही सामोरे जावे लागेल.
