Banking News : आरबीआयने अलीकडेच महाराष्ट्रातील चार बँकांना दणका दिला आहे. त्यामुळे संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया वेळोवेळी बँकांवर कारवाई करत असते. गेल्या काही महिन्यांच्या काळात आरबीआयने देशातील असंख्य बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
एवढेच नाही तर काही बँकांचे लायसन्स सुद्धा आरबीआयने रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. बँकांचे आर्थिक स्थिती खराब झाली की आरबीआयकडून त्यांना काही दिवसांचा अल्टिमेटम दिला जातो आणि त्यानंतर मग बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात येते.
दरम्यान आता आरबीआयने महाराष्ट्रातील चार बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. आरबीआय देशातील सर्वच सहकारी, सरकारी, खाजगी, अर्बन तसेच एनबीएफसी कंपन्यांवर लक्ष ठेवते.
या वित्तीय संस्थांनी आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार मध्यवर्ती बँकेला देण्यात आला आहे. बँकिंग रेगुलेशन ॲक्ट आणि बँकिंग संदर्भातील इतर कायद्यांचे बँकांना पालन करावे लागते.
ज्या बँका या नियमांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर आरबीआयकडून रितसर कारवाई होते. अशातच आता 18 सप्टेंबर रोजी आरबीआयने एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकात आरबीआयने राज्यातील चार बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे.
अशा स्थितीत आता आपण राज्यातील कोणत्या चार बँकांवर आरबीआयने दंडात्मक कारवाई केली आहे आणि याचा संबंधित बँकेच्या ग्राहकांवर काय परिणाम होणार याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
या बँकांवर झाली कारवाई
मुंबईतील भारत को-ऑपरेटिव्ह बँक – 3.75 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सायबर सुरक्षेच्या कारणांवरून बँकेकडून हा दंड वसूल केला जाईल.
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक – एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक – साडेचार लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. केवायसी संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न झाल्याने सदर बँकेवर ही दंडात्मक कारवाई झाली आहे.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला साडेतीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या बँकेने सुद्धा केवायसी बाबत मार्गदर्शक सूचना आणि नियम फॉलो केले नव्हते.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या या दंडात्मक कारवाईचा ग्राहकांवर कोणताच परिणाम होणार नसल्याची माहिती जाणकारांकडून देण्यात आली आहे. बँकांवर करण्यात आलेली ही दंडात्मक कारवाई ग्राहकांच्या व्यवहारावर कोणताच परिणाम करणार नाही.
दंडाची रक्कम थेट बँकांकडून वसूल होणार आहे, ग्राहकांकडून नाही. यामुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे काहीही कारण नसल्याचे तज्ञांनी स्पष्ट केले.
