Income Tax Changes 2025 : वित्तीय वर्ष 2025-26 पासून आयकर रिटर्न दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता नवीन कर रचना डिफॉल्ट मोडमध्ये लागू केली गेली आहे, त्यामुळे करदात्यांना आयटीआर भरण्याच्या वेळी नवीन टॅक्स रीजीम स्वयंचलितपणे दिसेल. मात्र, ज्यांना जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांना पर्याय निवडून तो बदल करावा लागेल.
नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून कर नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. विशेषतः, करदात्यांना आता दोन कर व्यवस्थांमधून निवड करण्याची संधी मिळणार आहे. नवीन कर प्रणाली अधिक सुलभ आणि सरळ असून ती डिफॉल्ट मोडमध्ये राहणार आहे. ज्यांना जुनी कर प्रणाली फायद्याची वाटते, ते आवश्यक बदल करून त्याचा लाभ घेऊ शकतात.
नवीन आणि जुन्या कर प्रणालीतील निवडीचा पर्याय
ज्यांना व्यावसायिक उत्पन्न नाही, अशा पात्र करदात्यांना दरवर्षी नवी किंवा जुनी कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय असेल. याचा अर्थ, एक वर्ष जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेतल्यानंतर पुढील वर्षी नवीन कर प्रणाली निवडणे शक्य होईल.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या नियोक्त्याने जुन्या कर प्रणालीच्या आधारावर त्याचा टीडीएस वजा केला असेल, तरीही त्या कर्मचाऱ्याला नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत आयटीआर भरता येईल. त्यामुळे आता करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार सर्वोत्तम पर्याय निवडण्याची मुभा मिळेल.
1 एप्रिलपासून झालेल्या अन्य महत्त्वाच्या बदलांबद्दल जाणून घ्या
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस अनेक महत्त्वाचे बदल लागू करण्यात आले आहेत. बँकिंग फ्रॉड रोखण्यासाठी नवीन चेक पडताळणी नियम लागू करण्यात आले आहेत. पाच हजार रुपयांहून अधिकच्या चेक पेमेंटसाठी चेक क्रमांक, तारीख, लाभार्थ्याचे नाव आणि रकमेची वैधता तपासणे अनिवार्य झाले आहे.
डेबिट कार्डवरही नवे फीचर्स जोडण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये एअरपोर्ट लाउंज अॅक्सेस, विमा संरक्षण यांसारख्या सुविधा मिळतील. याशिवाय, एटीएममधून मोफत व्यवहारांची मर्यादा तीन वेळांपर्यंतच ठेवण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपातीची कमाल मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1,00,000 रुपये करण्यात आली आहे.
12 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही!
नवीन कर प्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तसेच, अपडेटेड आयटीआर दाखल करण्याची मर्यादा 24 महिन्यांवरून 48 महिने करण्यात आली आहे.
गृहमालकांसाठी देखील मोठा बदल झाला आहे. भाड्याच्या उत्पन्नावर होणाऱ्या टीडीएस कपातीची मर्यादा 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये वार्षिक करण्यात आली आहे. तसेच, 10 लाख रुपयांहून अधिकच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांवर (Foreign Transactions) आता टीसीएस (Tax Collected at Source) आकारला जाणार आहे, जो आधी 7 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित होता.
लाँग टर्म कॅपिटल गेन मर्यादेत बदल
आता लाभांश उत्पन्नावर टीडीएस कपात वार्षिक 10,000 रुपये करण्यात आली आहे, जी पूर्वी 5,000 रुपये होती. तसेच, लाँग टर्म कॅपिटल गेनवर मिळणाऱ्या सवलतीची मर्यादा 1.25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
पार्टनरशिप फर्म्ससाठीही नवे नियम लागू झाले आहेत. आता पार्टनरशिप फर्म्सना त्यांच्या भागीदारांना दिल्या जाणाऱ्या पगार आणि भांडवलावरील व्याजावर अनिवार्यपणे टीडीएस कपात करावी लागणार आहे, जी यापूर्वी लागू नव्हती.
नवीन कर व्यवस्थेमुळे करदात्यांना अधिक लवचिकता मिळणार आहे. मात्र, योग्य कर प्रणाली निवडण्यासाठी करदात्यांनी सर्व फायदे आणि तोटे समजून घेतल्यास भविष्यात आर्थिक नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
