8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोग लागू होण्याआधीच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक मोठी मागणी पूर्ण केली. आता पुढल्या महिन्यात म्हणजे एप्रिल 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होणार आहे. आयोगासाठीच्या अध्यक्षाची आणि सदस्यांची नियुक्ती होईल आणि त्यानंतर मग या आयोगाच्या माध्यमातून अभ्यास करून आपल्या शिफारशी सरकारला सुपूर्द केल्या जाणार आहेत.
दरम्यान आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारकडे पोहोचण्याआधीच सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी पूर्ण केली आहे. नवीन पेन्शन योजनेत म्हणजे NPS मध्ये बदल करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच एक एप्रिल पासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात नवी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना येत्या 1 एप्रिल 2025 पासून अंमलात येणार आहे. या नव्या पेन्शन योजनेला सरकारकडून युनिफाईड पेन्शन स्कीम असे नाव देण्यात आले असून याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी एक नवीन पर्याय उपलब्ध होईल.
या योजनेच्या नियमांनुसार, निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी अधिसूचना जारी केली होती. या नियमांमुळे 1 एप्रिल 2025 पर्यंत सेवेत असलेले केंद्र सरकारचे विद्यमान कर्मचारी तसेच यानंतर भरती होणारे नवीन कर्मचारी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. नामांकन आणि क्लेम फॉर्म 1 एप्रिल 2025 पासून प्रोटिअस सीआरएच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध असतील. इच्छुक कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष फॉर्म सादर करण्याचाही पर्याय दिला जाणार आहे.
जर कर्मचारी सेवा सोडत असेल किंवा त्याला बडतर्फ करण्यात आले तर युनिफाईड पेन्शन स्कीम किंवा अ‍ॅश्युअर्ड पेचा पर्याय त्याला मिळणार नाही. खात्रीशीर पेन्शन ही निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के असेल आणि किमान 25 वर्षांच्या सेवाकाळाच्या अटीवर आधारित असेल. या निर्णयामुळे अंदाजे 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम किंवा राष्ट्रीय पेन्शन योजना यापैकी एक पर्याय निवडता येईल.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना 1 जानेवारी 2004 पासून अस्तित्वात आहे, तर 24 ऑगस्ट 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युनिफाईड पेन्शन स्कीमला मान्यता दिली. याआधीच्या जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळत होते. खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे अशी मागणी केली जात होती मात्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना तर लागू केली नाही पण सेवानिवृत्तीनंतर पगाराच्या 50% पेन्शन उपलब्ध करून देणारी नवीन युनिफाईड पेन्शन स्कीम मंजूर केली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
