Business Loan:- समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच महिला इत्यादीं करिता सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण अशा योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून अशा घटकातील तरुण-तरुणींना व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज दिले जाते. याच प्रकारे जर आपण महाराष्ट्र शासनाच्या अनुसूचित जाती वर्गासाठी महत्त्वाचे असलेली महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ बघितले तर या तीनही महामंडळाच्या अंतर्गत जे काही कर्ज प्रकरणे केली जातात ते खूप महत्त्वाचे असतात व तरुण-तरुणींना या कर्ज प्रकरणाचा किंवा योजनांचा अतिशय फायदा होतो.
परंतु या अंतर्गत जे काही कर्ज घेतले जात होते त्यामध्ये जामीनदाराच्या बाबत काही अटी व शर्ती होत्या. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. परंतु आता जामीनदाराबाबत असलेल्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा होणार असल्याची माहिती समोर आली असून त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. यामध्ये आता 5 लाखापर्यंतचे कर्ज घ्यायचे असेल तरीदेखील फक्त एकच जामीनदार लागणार आहे.
आता नाही लागणार दोन जामीनदार
वरील तीनही महामंडळाच्या अंतर्गत ज्या काही योजना राबवल्या जातात त्या योजनांच्या माध्यमातून कर्ज घेण्यासाठी अगोदर लाभार्थ्याला दोन जामीनदारांची आवश्यकता होती.बऱ्याचदा याकरिता दोन जामीनदार मिळवून यामध्ये खूप अडचणी यायच्या. त्याकरिता आता दोन ऐवजी फक्त एकच जामीनदार आवश्यक करण्यात आलेला आहे. या तीनही कर्ज योजनांकरिता आवश्यक असलेल्या जामीनदारांसाठी आता काही अटी असून त्यामध्ये जर आपण बघितले तर जामीनदाराकडे चांगली आर्थिक स्थिती आणि त्याचा सिबिल स्कोर उत्तम असणे आवश्यक आहे.
काही विशिष्ट प्रकरणे असतील तर यामध्ये सरकारी कर्मचारी किंवा मालमत्ता असलेले व्यक्ती जामीनदार म्हणून स्वीकारले जातात. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे वरील तीनही महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयापर्यंत योजनेसाठी लाभार्थ्याची मालमत्ता किंवा एका जामीनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढवण्यात येईल व त्यामुळे कर्ज वसुलीत अडचण येणार नाही.
शासन हमीस मिळाली पाच वर्षाची मुदतवाढ
यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे या तीनही महामंडळाच्या योजनांच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेल्या कर्ज प्रकरणांमध्ये आवश्यक जामीनदाराबाबत असलेल्या अटी व शर्तीमध्ये आता सुधारणा करण्यात येणार आहे व या तीनही महामंडळांना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीला पाच वर्षाची मुदतवाढ द्यायला देखील राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता लघु उद्योजकांना सोप्या आणि सुटसुटीत प्रक्रियेच्या माध्यमातून कर्ज मिळू शकणार आहे. त्यामुळे आता कमीत कमी प्रक्रियेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे.
