EPFO Pension Update | कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) याबाबत केंद्र सरकार लवकरच दिलासादायक निर्णय घेऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार,सरकार सध्या EPFO अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹21,000 करण्याचा विचार करत आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर देशातील सुमारे 75 लाख कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होईल.
काय लाभ मिळेल?
सध्या EPFO च्या नियमानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ₹15,000 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांनाच EPF आणि EPS च्या लाभासाठी पात्र मानले जाते. यामुळे बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. मात्र ही वेतन मर्यादा वाढवल्यास, ₹15,000 ते ₹21,000 या वेतनश्रेणीत येणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. परिणामी, त्यांच्या निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शन रकमेचा आकडा अधिक होईल.
सध्या, कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या 12% रक्कम ईपीएफमध्ये जमा केली जाते आणि नियोक्त्याच्या 12% योगदानापैकी 8.33% रक्कम EPS योजनेत जाते. मात्र, या योगदानाची कमाल मर्यादा ₹1,250 इतकी आहे. पगार मर्यादा ₹21,000 पर्यंत वाढवल्यास, हे योगदान ₹1,749 पर्यंत जाऊ शकते. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनवर होईल. पेन्शन अधिक मिळाल्याने आर्थिक सुरक्षिततेस चालना मिळेल.
सरकार लवकरच घेणार निर्णय?
याशिवाय, ज्या कर्मचाऱ्यांचे पगार ₹15,000 पेक्षा जास्त आहेत पण योगदान मर्यादित होते, त्यांना आता संपूर्ण योगदान त्यांच्या पगाराच्या आधारे द्यावे लागेल. यामुळे त्यांच्या EPF खात्यात जास्त शिल्लक जमा होईल आणि पेन्शन योजनाही प्रभावीपणे लागू होईल.
पगार मर्यादा वाढल्यास कंपन्यांनाही नियोक्त्याच्या योगदानासाठी अधिक खर्च करावा लागेल. त्यामुळे काही कंपन्या आपल्या पगाराच्या रचनेत बदल करू शकतात.
सरकार सध्या या प्रस्तावावर अंतर्गत चर्चा करत असून, लवकरच याबाबत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सरकार सध्या EPS योजनेवर वर्षाला सुमारे ₹6,700 कोटी इतका खर्च करते, त्यामुळे ही मर्यादा वाढवल्यास अतिरिक्त तरतुदींची गरज भासू शकते.
