कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! ईपीएफओचे नियम पुन्हा बदलणार, आता पीएफची रक्कम……

Published on -

EPFO News : कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे पीएफ अकाउंट असते. तुमचे पण पीएफ अकाउंट असेल तर ही बातमी तुमच्या कामाची राहणार आहे.

कारण की आता तुमच्या पीएफ बाबत सरकारकडून पुन्हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना लवकरच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकूल असे मोठे बदल आता आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. केंद्र सरकारकडून नियम अधिक लवचिक करण्याच्या दिशेने विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.

यामुळे गृहनिर्माण, विवाह आणि शिक्षणासारख्या आवश्यकतेसाठी पैसे काढण्याच्या अटी आणखी सुलभ होऊ शकतात. एका प्रतिष्ठित वृत्त संस्थेने दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने यासंदर्भात मोठी माहिती दिली आहे.

सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार, ईपीएफओ सदस्यांना निवृत्तीचे वय 58 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर किंवा सलग दोन महिने बेरोजगार राहिल्यानंतरच संपूर्ण रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जात आहे.

आजच्या नियमानुसार मर्यादित स्वरूपात अंशतः पैसे काढणे शक्य आहे. पण यासाठी काहीतरी मोठ कारण दाखवावं लागतं. वेळेआधी अंशता पैसे काढण्यासाठी विशिष्ट अटी लागू आहेत.

नियमानुसार लग्नासाठी पैसे काढता येतात. सात वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यावर विवाहासाठी पीएफ अकाउंट मधील 50% रक्कम काढता येते. गृहनिर्माणासाठी एकूण शिल्लक रकमेपैकी 90 टक्के काढता येते. मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांना 50 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येते, त्यासाठी 7 वर्ष नोकरी करणे आवश्यक आहे.

पण हे जुने नियम आता लवकरच कालबाह्य होणार आहेत. ईपीएफओ आता खातेधारकांना दर दहा वर्षांनी एकदा संपूर्ण रक्कम किंवा तिचा काही भाग काढण्याची मुभा देणार आहे.

केंद्रातील सरकार लवकरच या संदर्भातील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. पीएफ अकाउंट मध्ये जमा असणारा पैसा कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या घामाचा आहे, त्यामुळे त्यांच्या गरजेनुसार त्याचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असले पाहिजे, असे मत काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

यानुसार सरकारही सकारात्मक निर्णय घेत आहे. तसेच तज्ज्ञांनी या शिथिलतेमुळे निम्न व मध्यम उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा मिळणार असा विश्वास व्यक्त केलाय. नवीन बदल एका वर्षाच्या आत लागू करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe